अब के हुन्छ कोशीमा ?

काठमाडौं- २१ असारमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका छन्।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री थापालाई चुनौती दिँदै एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वारेसमार्फत २२ असारमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिट हालेको १९ दिनमा कोशीका मुख्यमन्त्री थापाको सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको फैसलाबाट नियुक्ति बदर भएको हो। यो रिटलाई महत्वका साथ पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।

नियुक्ति बदरसँगै न्यायाधीशत्रयले आगामी सात दिनभित्र प्रदेश सरकार गठन गरिसक्न आदेश दिएका छन्। ९२ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमाले, राप्रपा एकातिर र अर्कोतिर कांग्रेससहितका चार दल रहेका छन्।

सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएपछि सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आइसकेको छैन। यद्यपि अदालतको आदेशले प्रदेश सरकार ढलेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको फैसला गरेर थापालाई  पदमुक्त हुने आदेश दिइसकेको छ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित समर्थन पेस गरेका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सोही रिटको फैसला आज सर्वोच्चबाट भएको हो।

रिट निवेदक कार्कीले आफूलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिन भनेझैं सर्वोच्चले परमादेश भने जारी गरेन। कार्कीले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ। प्रदेश सभामुखलाई सरकार गठन-विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको न्यायाधीशको फैसलामा भनिएको छ।

बुधबार रिट निवेदनमाथिको बहस सकिए पनि समयाभावका कारण आजका लागि फैसलाको मिति तोकिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार तीन सातामै ढलेको छ।

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापा सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, आफ्नै पार्टी कांग्रेस र जसपाको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार गठनमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको प्रमाण देखाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गुहारेका थिए। थापाले २१ असारमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ  २७ असारमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट भएको थियो। न्यायाधीश मल्लले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएकी थिइन्।

यस्तै, ८ साउनमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको ठहरसहित पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउन आदेश दिइएको थियो। त्यसपछि ९ साउनका लागि पेसी तोकिएको थियो। ९ साउनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा टुंगिएकामा १० साउनमा समय अभावका कारण आज फैसला आएपछि थापाको नियुक्ति बदर भएको हो।

९२ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमाले सांसद संख्या ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्रबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार र जनता समाजवादीका एक सदस्य रहेका छन्। सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ।

सर्वोच्चले एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन आदेश दिए पनि एमाले र राप्रपाका सांसदको संख्या जोड्दा ४६ मात्रै पुग्छ। कांग्रेस गठबन्धन दलका सांसदको संख्या पनि ४६ मात्रै पुग्छ। सभामुखको हस्ताक्षर अवैधानिक भएपछि कोशीमा सरकार गठन झनै पेचिलो बनेको छ।

दुवै गठबन्धनको पक्षमा ४६-४६ सांसद भएपछि कोशीमा राष्ट्रपति शासन वा मध्यावधि निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हुन सक्ने औंल्याइँदै छ। तर राजनीतिक दल मध्यावधिमा जान नचाहे मिलिजुली सरकार गठन पनि हुन सक्ने राजनीतिक सम्भावना भने यथावत् नै छ।