कोशी सरकार अवैधानिक, सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदातलले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको हो।

प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको  छ, ‘नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने किटानी संविधानमा नभए पनि सभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलका प्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता का दृष्टिले त्रुटीपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न मिल्ने देखिएन।’

सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ। यसरी सरकार बन्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

आदेशअनुसार कोशीमा अब  नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ। उक्त धाराअनुसार प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार स्वत: आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए। अदालतले यस्तो आदेश भने दिएन। गत असार २१ गते सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। उनीहरूको दाबीबमोजिम प्रदेश परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।