कांग्रेसले गरेका कामको सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्न अपिल 

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भए-गरेका कामको प्रचार गर्न पार्टीका आम कार्यकर्तालाई अपिल गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचार गरिएको सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रचार गर्न अपिल गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले गाउँ सेवा दल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले समाजमा मानवीय सेवाका कार्यहरु गर्नका लागि ७५३ वटै पालिकामा गाउँ सेवा दल गठन गर्ने निणर्य गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर ११ देखि १३ सम्म महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले नीति अधिवेशनका लागि आवश्यक कामहरु गर्नका लागि महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको महामन्त्री विश्‍वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। 

कांग्रेसको साउन २ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीध्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसद्‌मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। 

यससँगै  नेपाली कांग्रेसले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भइसकेपछि बरामद भएको सय किलोग्राम सुन तस्करीको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

त्यसैगरी भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पनि कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग लागेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित राखेको फरक मत पनि निर्णयमा संलग्‍न गरिएको छ। 

त्यसैगरी कांग्रेसबाट निर्वाचित सबै तहका सरकारहरुलाई जनताको हितमा काम गर्न, जनतामा सुशासन महसुस हुने गरी कार्य गर्न आग्रह गरेको छ। 

कांग्रेसले जग्गाधनी पुर्जाको शुल्क चर्को भएको भन्‍ने ठूलव जनगुनासो आएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चुरे दोहनका कारण मधेसमा हातेकलमा पानी आउन पनि रोकिएको कुरालाई ध्यानमा राख्‍दै यस्तो समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक काम गर्न पनि सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ। 

जातीय विभेदका घटनाबाट भोग्‍नुपरेका पीडाप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले त्यस्ता पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिलाउन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।