प्रदेश र स्थानीय तह : बल्ल सुरु भयो वित्तीय हस्तान्तरण

काठमाडौं- मुलुक संघीयतामा जानुअघि ३३ सय ७४ स्थानीय निकाय थिए । संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकायलाई तहमा रूपान्तरण गरिएको छ । अहिले स्थानीय तहको संख्या सात सय ५३ छ । विगतमा मुस्किलले एक खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेकोमा मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट बढेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा संघीय सरकारको बजेट/कार्यक्रमतर्फ ७५.०२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८६ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ अनुदानका लागि ९.३९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २३ अर्ब ४३ लाख र स्थानीय तहको अनुदानका लागि १५.५९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको चर्खा राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण, सःसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्राकृतिक स्रोत परिचालनका माध्यमबाट सञ्चालन हुने क्रममा छ ।

त्यस्तै विनियोजन ऐन, ०७५ बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा साउन २५, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खर्चको विवरण प्राप्त भएपछि बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सःसर्त अनुदानको एक चौथाइ रकम साउन १ गते र बाँकी रकम खर्च विवरणका आधारमा चौमासिक रूपमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सःसर्त अनुदान, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलगायत सिफारिस भएका छन् । 

आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुरुवाती अभ्यास भएको बताए । 'सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ,' उनले भने, 'प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट कार्यान्वयन अघि बढिसकेको छ ।' 

उनका अनुसार आयोगले राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण, सःसर्त अनुदान र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेछ भने संघीय सरकारले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ ।

'अहिलेसम्म आयोगमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सिफारिस गरिने बजेट तथा अनुदान सम्बन्धमा कुनै पनि गुनासा आएका छैनन्,' उनले भने, 'सुरुवाती चरणमा भएकाले पनि हुन सक्छ ।'
 

वित्तीय संघीयता विज्ञ एवम् प्रदेश- ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा ५६ ले राज्यलाई एकात्मक व्यवस्थाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाएको बताए । जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य सञ्चालनको अधिकार दिएको छ । 

संविधान र कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत खोज्ने, राजस्व संकलन गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार दिएको छ । 

स्थानीय तहसँग प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी राख्ने अधिकार छ । त्यसका लागि कर उठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कर लिइसकेपछि जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । 'नागरिकप्रति स्थानीय तह जबाफदेही हुनुपर्छ,' उनले भने, 'नत्र शासन चल्न सक्दैन ।' 

त्यसो त अहिले ७७ जिल्लामध्ये १५ जिल्लाबाट ९६ प्रतिशत राजस्व संकलन भइरहेको छ । बाँकी जिल्ला त्यही राजस्वबाट पालिएका छन् । 'पछिल्लो समय करको विषयलाई लिएर सबै दोष संघीयतालाई दिइरहेका छौं,' देवकोटाले भने, 'तर वास्तविकता त्यो होइन ।' अहिले सर्वसाधारणलाई दुई ठाउँमा कर लाग्छ भन्ने भ्रम छ । तर त्यस्तो पटक्कै नभएको उनको दाबी छ । 

उनका अनुसार सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गरेर स्थानीय तहलाई बाँड्ने हो । यसमा प्रदेशको भागमा ६० र स्थानीय तहको भागमा ४० प्रतिशत पर्छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा पनि स्थानीय तहले ६० र प्रदेशले ४० प्रतिशत राख्दछन् । 

विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधनमा लगाइने कर सम्बन्धमा संसारभर विवाद हुन्छ । तर बिस्तारै साम्य भएर जाने उनीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयतामा वित्तीय तथा आधारभूत चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । 

संविधानको अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा रहेका साझेदारी अधिकारहरू अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । 'अझै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दीमा कर्मचारी गएका छैनन्,' उनले भने, 'गएका पनि फर्काइएका छन् ।' 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, 'तीन तहका जनप्रतिनिधिले पनि अर्थतन्त्र सुधार्न सकेका छैनन् ।' चालु वर्षमा समेत बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिने उनको आशंका छ । 

'चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'चालु वर्षको भदौ मसान्त अर्थात् पहिलो दुई महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १.८६ प्रतिशत भएको छ ।' उनका अनुसार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा एक खर्ब तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च ११.३८ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.७८ मात्रै खर्च भएको उनले बताए ।

अझै पनि असारे विकास अर्थात् असारमा ह्वात्तै गरिने खर्च नहट्ने उनको बुझाइ छ । 'समयमै चुस्तदुरुस्त खर्च गर्न जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्न सुरु गरे पनि विगतमा आसारमा गरेको जति पनि बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ,' उनले भने 'संविधान जारी हुनुअघिको तुलनामा अहिले बजेट खर्चको प्रगति घटेको छ ।' 

संविधान जारी हुनुअघि ८७ प्रतिशत बजेट खर्चको प्रगति हुने गरेकोमा अहिले घटेर ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विकास आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउन समपूरक र विशेष अनुदानमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट एक खर्ब १४ अर्ब र राजस्वको स्रोत हस्तान्तरणबाट करिब ४० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
 

प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरणबापत ५० अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सःसर्त अनुदानबापत ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ । त्यसरी नै स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरणबापत ८५ अर्ब २० करोड ८७ लाख र सःसर्त अनुदानबापत एक खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँका दरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली ०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई असोज १७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कार्यविधि नियमावलीबमोजिम आयोजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्ने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगाना बताउँछन् । 

स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निष्कृय रहेका विभिन्न कोष उपयोग गरिनेछ । 

सरकारले चालु आवमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरणमा ६ करोडदेखि ६७ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । कम्तीमा ५२ स्थानीय निकायले ६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार भन्सार, आयकर, पारिश्रमिक कर मात्र नभई राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवाशुल्क दस्तुर, जुवा र चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्डजरिबनाजस्ता गैरकरको अधिकारी केन्द्र नै हो । करमा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने सम्पत्ति कर, घर बहालकर, घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर छन् । 

त्यस्तै गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्डजरिबाना साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर रहेका छन् । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मध्ये केन्द्रमा ७० प्रतिशत, १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
केन्द्रले असुल गर्ने केही करको निश्चित हिस्सा स्थानीय तहलाई समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।