गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई लाभैलाभ

काठमाडौं- रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारी भइरहेको जनाउ दिएको छ। सम्भवतः आजै प्रदेश सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ ।

एमालेतिर लहसिएको नागरिक उन्मुक्ति दस दलतिर सरेपछि भने लाभमा पुगेको छ। केन्द्रमा दस दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई फलिफाप भएको छ।

संरक्षक रेशम चौधरी १५ जेठको गणतन्त्र बिदामा ज्यान मार्ने आरोपबाट सफाइ पाएर जेलबाट मुक्त भएका छन् भने अहिले भूमिसुधार मन्त्रालय लिएर रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। रेशमलाई रिहा नगरे सुदूरपश्चिम सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएर रञ्जिताले २६ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाहलाई आच्छुआच्छुसमेत पारेकी थिइन्।

उनकै जोडबलमा शाह सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं आउनुपरेको थियो। पछि रेशमलाई छुटाउने सर्तमा नागरिक उन्मुक्तिले शाहलाई विश्वास मत दिएको थियो।

२६ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नियुक्त भएका थिए। त्यसअघिका मुख्यमन्त्री एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुपरेको थियो। प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेकै कारण रावलले मत पाउन नसकेपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा एक महिनामै पदमुक्त भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन्।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा भीडको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा अभियोग प्रमाणित भएपछि रेशमले डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका बेला गठबन्धनका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गणतन्त्र दिवसकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी गराउन लगाएर उनलाई रिहाइ गराएका थिए।

सोही घटनाका दोषी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद अरुणकुमार चौधरी १९ माघमा चिसापानीबाट पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकार बचाउन उनको रिहाइलाई पनि बार्गेनिङ अस्त्र बनाएको थियो। आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप बिच्किएको थियो। सोही कारण एमाले गठबन्धन नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरे भए पनि प्रदेश सरकार ढालिदिएको थियो।

५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दलसहित १९ सिट संख्या रहेका छन्। यस्तै, माओवादी केन्द्र ११, एमालेका ८ सिट रहेका छन्। प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ। यस्तै, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्।

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। सोही कारण कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याउन जोडबल गरिरहेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ।

नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन शाहले टीकापुरस्थित रेशमको घर पुगेर परिवारका सदस्यसँग कुराकानीसमेत गरेका थिए। त्यसैको प्रतिफल शाहले प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति साथ पाएर बहुमत जुटाएका छन्।

केन्द्रमा गठबन्धनले लाभ दिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको टेको नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश सरकारमा आफ्ना मान्छे पठाउन लागेको हो। नागरिक प्रदेश सरकारमा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने निश्चित भइसकेको छ। उसले   प्रदेशमा पनि केन्द्रमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेजस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने लगभग पक्का भइसकेको नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी कृषिमन्त्री बन्दै छन्। कैलाश चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ।

‘हामीले दुई मन्त्रालय मागेका छौं’, नेता चौधरीले भने, ‘छलफल जारी छ। केन्द्रमा सबै ठीकठाक भएपछि प्रदेश सरकारमा पनि जान लागेका हौं।’ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र सपथ सम्भवतः सम्भवतः आजै दिउँसो २ बजेपछि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पसेपछि तीन दलको संयुक्त सरकार बन्नेछ। प्रदेशसभामा कांग्रेसले दुई, माओवादीले दुई र नेकपा एसले एक मन्त्रालय लिएका छन्।

कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका रहेका मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको गत महिना सडक दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्ति दिइएको छैन।