टीआरसी विधेयकमा सहमति नजुटेपछि दुई साता म्याद थपियो

काठमाडौं– माओवादी हिंसामा परेका पीडित र पीडकलाई न्याय दिलाउन परिकल्पना गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति नजुटेपछि दुई साता म्याद थप्ने निर्णय भएको छ।

आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा सदस्यबीच कुरो मिलेन। सोही कारण विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकिएपछि यसअघि गठित उपसमितिलाई काम गर्न थप समय दिने निर्णय भएको हो। 

समिति सदस्य सांसद सुवास नेम्बाङ, रामहरि खतिवडा, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, सोविता गौतमलगायतले सर्वदलीय सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए। सरकारले मात्रै एकपक्षीय रुपमा विधेयक पारित गर्न खोजे एमालेलाई अमान्य हुने एमाले नेता नेम्बाङको भनाइ छ। 

उनले १० दिनमा सक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका बेला १५ दिनको समय दिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे। समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले विधेयकमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दुई साताका लागि समय थप्ने सहमति जुटेको जानकारी दिए।

विधेयकबारे गत ५ जेठमा २१ दिनभित्र सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिमा सुवास नेम्वाङ, सन्तोष परियार, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ,  गोमा लाभ, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर रहेका छन्।