प्रदेश सभापतिहरुको एकै स्वर- अधिकार नदिने भए संरचनै खारेज गरियोस्

काठमाडौं- सानेपामा हिजोदेखि सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आज प्रदेश सभापतिहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन्। बैठकको सुरुमै प्रदेश सभापतिहरुलाई बोल्ने समय दिइएको थियो।

टी ब्रेकअघि बोलेका अधिकांश प्रदेश सभापतिले महामन्त्री गगन थापाबाट हिजो सार्वजनिक गरिएको एजेन्डामा प्रदेशलाई नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनीहरुले पार्टीले प्रदेश सभापतिलाई भन्दा जिल्ला सभापतिलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासोसमेत गरे।

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले कांग्रेसले प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले महामन्त्री थापाबाट सार्वजनिक गरिएको पार्टी चलाउने वार्षिक क्यालेन्डर राम्रो भए पनि प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे। प्रदेश पार्टीकै अंग भएकाले संस्थागत बनाएर जाने कुरामा केन्द्रको भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ। प्रदेशलाई बाहिर राख्ने काम हुँदा यसको महत्त्व घट्ने उनको धारणा छ। जिल्ला सञ्चालन गर्दा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न उनले माग गरे। केही दिनअघि ७७ जिल्लाका सभापतिलाई काठमाडौं बोलाउँदा प्रदेश सभापतिलाई छुटाइएको उनले दुखेसो गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले हिजो प्रस्तुत वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयनमा नआउने दाबी गरे। प्रदेश समितिको भूमिकाबारे वार्षिक कार्यतालिका मौन रहेकाले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले दाबी गरे। पार्टीले प्रदेश समितिलाई भुत्ते बनाइएको आरोप लगाउँदै भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन नसकेकाले भ्रातृ संस्था प्रदेशलाई तय गर्न जिम्मा दिनुपर्ने माग गरे। बलायरले कांग्रेसभित्र एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे। आफू बन्ने र आफू निकटलाई बनाउने परिपाटी हटाउन, केही मन्त्रालय र मन्त्रीबारे बाहिर सार्वजनिक भइरहेका टीकाटिप्पणीको जवाफ नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्ति र नागरिकलाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

यसैगरी बागती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पार्टीले प्रदेशलाई कुनै भूमिका नदिएको भन्दै गुनासो गरे। उनले प्रदेशलाई अधिकार दिन नसकिने र चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो भने संघीयता खारेजीको नेतृत्वसमेत पार्टीले नै गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश आवश्यक छैन भने खारेजी गर्ने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस्। होइन भने कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशलाई पनि भूमिका दिइयोस्,’ उनले भने,  ‘प्रदेश संरचनामाथि सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि उही अवस्था छ। यसको समाधानको बाटो खोजियोस्।’

कर्णाली प्रदेश सभापति जीवनबहादुर शाहीले हुम्लादेखि लाइभ हेरेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। पार्टीले प्रविधिमा फड्को मारे पनि संगठन पुरानै स्वरुप चलाइएको गुनासो उनले गरे। संघीयता कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रदेश सभापतिभन्दा जिल्ला सभापतिलाई पार्टीले ख्याल गरेको उनको आरोप छ। कांग्रेसका १५७ केन्द्रीय सदस्यले एकअर्कालाई आरोप नलगाई सभापति, महामन्त्रीलाई साथ दिनुपर्ने उनको धारणा छ। पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेकाले भित्र एउटा कुरा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने गरिएकै कारण विधि र विधानअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनले दाबी गरे।

मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले कांग्रेस बैठक लाइभ गर्न नहुने बताए। मधेस कांग्रेसको जननी भए पनि पार्टीले संगठन विस्तारमा ध्यान नदिँदा विगत चुनावमा ठूलो लागेको हुँदा नेतृत्वले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबिनै ठूलो पार्टी बने पनि प्रदेश र संघको चुनावमा त्यसो नहुँदा सोचेअनुसार कांग्रेसले सफलता पाउन नसकेको उनको धारणा थियो। बजेटमा मधेसमा १३ अर्ब विनियोजन गरेर उपेक्षा गरिएको आरोप उनले लगाए। मधेसमा कांग्रेसको संगठन शून्य अवस्थामा रहेको र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिँदा प्रदेश र जिल्लालाई सोध्ने काम नभएको उनको गुनासो छ। भोटै नदिने मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर पार्टीभित्र काम गर्नेलाई पाखा लगाइएको गुनासो उनले गरे।

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले वार्षिक क्यालेन्डरमा प्रदेश समितिलाई नजोडिएको, संघीयतामाथि प्रश्न उठेका बेला प्रदेश सरकार र पार्टी संरचनालाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए। अधिकार खोस्ने र केन्द्रीतकृत रुपमा पालिका स्तरसम्म निर्देशन दिने काम नहुने उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र जसले अनुशासन उल्लंघन गर्छ, उसैलाई पुरस्कृत गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरे। पार्टीलाई सही दिशा दिन नेतामुखी हुन नहुने उनले सुनाए।