काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण नगराएका ६९ वटा राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको साउन १ मा बसेको बैठकले ती दललाई ७ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले भनेबमोजिम तर समय घर्किएपछि लेखापरीक्षण गराएका १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण समयमा नबुझाउने तीन वटा दललाई २० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
समयमै लेखापरीक्षण गराएर आयोगलाई जानकारी गराएका ४३ वटा दल भने जरिवानाबाट जोगिएका छन्।