दुईपल्ट संशोधन गर्दा पनि भेटिएन बजेटको लक्ष्य

काठमाडौं- सरकारले गत आवका लागि कुल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आव सकिँदासम्म विनियोजित बजेटमध्ये ७९.६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत आव चालूतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१.४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा १० खर्ब ५ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकामा  २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखको वार्षिक बजेट रहेकामा १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।

करिब ७१ प्रतिशत राजस्व असुली
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ। गत वर्ष कुल आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ। कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो।

आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा ६८.२१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ। त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो। उक्त लक्ष्यको ३८.४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ।

दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य
सरकारले गत आवको आयव्ययको अनुमान दुई पटक संशोधन गरेर घटाएको थियो। पहिलो पटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत १५ जेठमा चालू आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो। तर दोस्रो पटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन।

दोस्रो पटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोडअर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर उक्त लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाखले न्यून देखिएको छ। यो रकम ४.२१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।

दोस्रो पटकको संशोधनपछि चालू खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च  २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ।

तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालू खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड ६ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाखले न्यून हो। दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालूतर्फ ३.१८ प्रतिशत बिन्दु, पुँजीगततर्फ ६.४७ प्रतिशत बिन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५.७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।

असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च
महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत जेठ मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब बराबर थियो। असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब नाघेको छ। अर्थात्, असारमा मात्रै सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ।

असारमा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कुल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो। खर्चसम्बन्धी यो तथ्यांक हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवअन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। बर्खाको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनको समेत गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ।

वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आव अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ। सरकारले भने गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ।

बर्खाको भुक्तानी रोक्न महालेखाको सुझाव
बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो। बर्खाको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ।

अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असारमा मात्र खर्च भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो।

यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९
करोड २५ लाख अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ। त्यस्तै, असार अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७.५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले बर्खामा ठूलो संख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ। अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कुल १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो।

महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असारमा मात्रै ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम साता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो। रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ। -रासस