स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो। यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ।
२०७२ वैशाखको भूकम्प अघिसम्म गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र अब बजारको स्वरुपमा छैन। दुई देश जोड्ने मितेरी पुल काँडेतारले छेकिएको छ। चहलपहल शून्य जस्तै छ।
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुंगो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।