लेनडाँडा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष वैशाखभित्र, धेद्रे सुरुङमार्ग जेठभित्र र महादेवटार सुरुङमार्ग आगामी वर्ष असोज तथा कात्तिकभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिसक्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ।

नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ।

अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला भन्नेमा चासो र आशंका देखिएको छ।

सुधारका अनेकौं प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि सरकार अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजीमा छ।

स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ।

महानगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेटेको, उनीहरुको सामान सडकमै पोखेको, कमाइखाने भाँडो खोसिएपछि निरीह भएर भक्कानिएका जस्ता अनेकौं सामग्री सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन्।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो। यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ।

कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले गत आवमा सुरुआती लक्ष्यको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ।

२०७२ वैशाखको भूकम्प अघिसम्म गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र अब बजारको स्वरुपमा छैन। दुई देश जोड्ने मितेरी पुल काँडेतारले छेकिएको छ। चहलपहल शून्य जस्तै छ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुंगो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।