लगानी सम्मेलनमा ११ सयलाई निम्तो, १२५ आयोजना सोकेसमा

काठमाडौं- सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि १२५ आयोजना तयार पारेको छ। ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउन यी योजना तयार पारिएको हो। 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लगानी सम्मेलनमा लैजानका लागि १२५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन्। यसमध्ये तीनवटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए) गर्ने तयारी छ। सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदैछ। यस्तै, डाबर नेपालसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआईए) को पनि तयारी छ।

सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदैछ। त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ। निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’मा राखिँदैछन्। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान गरिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सयभन्दा बढी अतिथिका रूपमा निम्ता दिइएकोमा सोमबारसम्म १३५ जना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका छ, कोरियाका पाँच र स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका तीन÷तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका दुई÷दुईजनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। 

साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलङ्का, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चित भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनमा केही उच्चस्तरीय प्रनिनिधिमण्डल पनि आउने तय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। 

सम्मेलनका लागि पूर्वतयारीका कामसँगै लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रि–इभेन्ट’ आयोजना भइरहेका छन्। भारत, चीन, बंगलादेशलगायत देशमा प्रि–इभेन्ट भइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। लगानी बोर्डको कार्यालय र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको हो। 

कानुन सुधारको प्रयास  
सम्मेलनका लागि कानुन सुुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो।

लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसदुबाट पारित भएर आउने न्यून सम्भावना देखिएका कारण अध्यादेशमार्फत् भए पनि कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जनाउँदै आएका छन्। 

प्रदेशका आयोजनाको छुट्टै स्टल
लगानी सम्मेलना प्रदेशस्तरीय योजनाहरू पनि ‘सोकेस’ मा राखिने भएको छ। चैत १६ गते बसेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिकस्तरका आयोजनाका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेशस्तरका तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी सोकेसमा राखिनेछ।

कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारसँग प्रमको छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न विकास साझेदार र नेपालमा रहेका सबै देशका कूटनीतिक नियोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। 

‘लगानी सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन र अधिकतम क्षमता बढाउन विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरू र नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका परियोजनालाई समान प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुन परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार गर्न र परियोजना अवधिभर लगानीकर्तालाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

‘सम्मेलनले घरेलु निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीचको अन्तरक्रिया र सञ्जाललाई उत्पादन मूल्य शृंखलामा लगानी बढाउन, नेपाली उत्पादन एवं सेवालाई विश्व बजारमा जोड्ने मञ्च प्रदान गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘लगानी सम्मेलनको यस मञ्चले लगानीकर्ताहरू, विकास साझेदारहरू, वित्तीय संस्थालगायत सरोकारवालालाई एकजुट हुन, अवसर खोज्न, दीर्घकालीन साझेदारीलाई बढावा दिन सहज तुल्याउनेछ।’ 

उनले विद्यमान र सम्भावित लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताए। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनको सफलता सम्भावित लगानीकर्ताले देखाएको चासो, कानुनी र नीतिगत सुधारहरूमार्फत अनुकूल व्यापार वातावरणको सिर्जना गरिएको बताए। रासस