कोशी सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकार सरकार विरुद्धको रिटमा अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सभामुखसमेतलाई जोडेर सरकार गठन गरेको भन्दै नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।  प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गरेका थिए।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको विरोधमा नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुख बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन्, जुन बहुमत भन्दा एक मत कम हो।