काठमाडौं- नेकपा एमालेले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ। सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी पार्टीले नै सरकारले ल्याएको बजेट फेल गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्न नदिने सत्तारुढ तीन दलले निर्णय गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत र व्यक्ति केन्द्रित रहेकोले यथास्थितिमा पारित गर्न नदिन ३ दलको निर्णय भएको जानकारी दिए।
असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। शाही एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका हुन्।
आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको विपक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी उभिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त यसअघि नै बजेटप्रति आपत्ति जनाएको थियो। बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्।
यसअघि सरकार गठनका समयमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। उक्त सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नै पारित हुन नदिने निर्णय गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यसअघि कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि ५२ सांसद छन्। बजेट पारितका लागि बहुमत आवश्यक पर्छ।
संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्दा मत विभाजन गरिएको थियो। केन्द्र सरकारमा भने १० मत बढी प्राप्त गर्दै बजेट पारित भएको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पनि बजेट पारित गर्न मत विभाजन भएको अवस्थामा भने सत्ता साझेदारले नै मत नहाल्ने निर्णय गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।