बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजना निर्माण प्रक्रिया थाल्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।

टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सीमामा पर्ने प्रस्तावित बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्गृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत ठाउँ निरीक्षण गरेको थियो।

टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो। सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ।

प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्त्व छ, स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलियतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ’, घिसिङले भने।

सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सीधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरवलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। 

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ।

यसबाट धादिङका साविका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको अधिकतम जल सतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।