मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाइने गृहमन्त्री नारायणकाजीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– जनप्रतिनिधिको थलो अवरुद्ध बनेसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेपछि २४ हजार निवेदन बेवारिसे बनेका छन्। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयक पारित हुन नसकेपछि पीडितले पुनः आन्दोलन थालेका छन्।

मिटरब्याज अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितले आज बानेश्वरस्थित संसद् भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ। मिटरब्याज पीडित भेट्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आन्दोलन स्थल बानेश्वर पुगेर जुनसुकै हालतमा न्याय दिलाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री नारायणकाजीले भने, ‘अध्यादेशको अवधि सकिएका कारण निष्क्रिय भएको हो। विधेयक संसद्मै छ। अस्वीकार भएको होइन। घर फर्केर आ–आफ्ना जिल्लामा दबाब दिनुस्। विधेयक पास गर्ने जिम्मा सरकारलाई छाडिदिनुस्।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र एसएसपी दानबहादुर कार्कीसहित धर्ना स्थल पुगेका थिए।

संसद् अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ६० दिनमा निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेश जारी हुनुअघि सरकारले गठन गरेको आयोगले निरन्तर पीडितको पक्षमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘मिटरब्याजीसम्बन्धी छानबिन आयोग बनेको छ। अध्यादेश खारेज भए पनि आयोगको काम जारी रहन्छ,’ उनले भने।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि रहेको सहजीकरण समितिले पीडितका उजुरी लिने र छानबिनको काम गरिरहने उनले जानकारी दिए।

‘५ लाख ऋण दिने ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएभन्दा दोब्बरतेब्बर पैसा असुल्ने, घरजग्गा पनि लिने अपराधलाई छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने।
पीडितले गृहमन्त्रीसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरुका पक्षमा काम नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कानुनी व्यवस्थाका लागि गत २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ६० दिन (बुधबार) भित्र पारित नहुँदा हाल बेवारिसे बनेको छ।