कोसीमा मुख्यमन्त्री थापा नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा

काठमाडौं– गत बिहीबार सभामुख बाबुराम गौतमसहितका गठबन्धन दलका सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर शुक्रबार सपथ लिएका कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति अवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश पुष्पलता माथेमाको इजलासमा परेको छ।

कोसीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटको आइतबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा थन्काइएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्की एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्।

कोसीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुुन्।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गर्नु संविधान विपरीत भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन सर्वोच्चसँग परमादेशसमेत माग गरेका छन्। 

आइतबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको उक्त रिटको पेशी आज तोकिए पनि कोसीका मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रोपल्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।