असंवैधानिक भन्दै मुद्दा परेको कोशी सरकारको मन्त्री बन्‍न माओवादीमा हानथाप

काठमाडौं- असंवैधानिक रुपमा गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्‍न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच भने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। गत असार १५ मा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कुमार कार्कीले विश्‍वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। 

कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार १७ गते आइतबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ५ दिनको समय दिएका थिए। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयमको अन्तिम दिन असार २१ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमत पुर्‍याउने दाबी पेश गरेका थिए। 

थापाका लागि नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक तथा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन रहने गरी दाबी पेश भएको थियो। 

सरकार गठनका लागि तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखको पनि समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षर भएको भन्दै सरकार गठन नै असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

उक्त रिट निवेदनको आइतबारका लागि पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा समय अभाव भएको भन्दै १० नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। यसरी आयु निश्‍चित नभएको सरकारको मन्त्री बन्‍नका लागि नेकपा माओवादीभित्र भने हानाथाप चलिरहेको छ। 

माओवादीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शपथ लिने क्रममा पनि कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक–एकजनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ ग्रहण गरेका थिए। 

विवाद र आन्तरिक किचलोका कारण माओवादीले मन्त्रीको नाम नै सिफारिस गर्न सकेन। कोसी प्रदेशसभामा सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्। माओवादीकै प्रदेश सभा सदस्यले पनि सरकार संवैधानिक नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए। माओवादी प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेती सुशीलले भनेका थिए, 'हुँदा छँदाको सभामुखलाई डुबाएर नर्कको यात्रा सुरु गरे सत्ता लिप्साले आशक्त भएकाहरुले।' 

उप्रेती अघिल्लो एमाले नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री पदका आकांक्षी थिए। पार्टीको प्रदेश कमिटीका सचिव समेत रहेका उनले मन्त्री पद भने पाएनन्। माओवादीकै केही सांसदले भने पहिले मन्त्री भइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने बरु नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, अघिल्लो सरकारमा वन तथा पर्यटनमन्त्री रहेका जीवन आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका दुर्गाप्रसाद चापागाईं बाहिरिए।

मन्त्री नपाएपछि चापागाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'कोसी प्रदेश सरकार निर्माण सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलभित्र माननीयज्युहरुले राख्नुभएको आलोपाल गरौँ भन्ने राय, सुझावलाई आत्मासात गर्दै म यसपटक सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेँ।'

यसअघि, हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले सरकारलाई नै समर्थन दिइरहनु पर्ने भन्ने माओवादीभित्र एकथरि सांसदको अडान थियो। ‘बरु थप मन्त्रीहरु नियुक्त भएर सरकार छाड्न नहुने’ भन्ने दाबीबीच गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

उदयपुरबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद नारायण बुर्जामगर गठबन्धनको अघिल्लो सरकारमै मन्त्रीका आकांक्षी थिए। राजेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको त्यसबेलाको सरकारमा उनले स्थान पाएनन्। नेकपाको सरकार रहेका बेला समेत उनी मन्त्रीका आकांक्षी भए पनि हालसम्म मन्त्री बन्‍न पाएका छैनन्। 

मन्त्री नबनेपछि ‘राजीनामा दिने मनसायमा पुगेको’ उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो । दुई–दुईपटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन । कोसी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छु।'