कोशी सरकार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने'मा

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रुपमा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पेशी आइतबारका लागि तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

आइतबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा मुद्दाको पेशी दसौं क्रममा परेको थियो, तर समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने भएको इजलाश अधिकृत परीक्षा ढकालले जानकारी दिएकी छन्। 

कोशीमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो।

रिटमा एमालेले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस २९ नेकपा माओवादी केन्द्र १३ सभामुख सहित, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टी १ को समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दल त्यागको घोषणा गरेका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी सभामुख विवादमा पर्न नुहने भनेर नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो।