काठमाडौं- सहकारीहरुले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण संघीय सहकारी विभागमा पठाउनुपर्ने भएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै ऋणीको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।
यस्तै, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापकको नागरिकताको प्रतिलिपिसहित तीन पुस्ते विवरण पनि पठाउन विभागले ३० दिनको समय दिएको छ।
विभागले ३० दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने समेत जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साधारणसभामा उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत विभागमा पठाउनुपर्ने भएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा सहकारीहरुले प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रार समक्ष तोकिएको विवरण अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।