कोशीमा संवैधानिक संकट: उपचार खोज्न सर्वोच्च जाँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भई आज सपथ लिएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत काकीर्ले आजै सर्वोच्च अदालत गुहार्ने भएका छन्।

संविधानअनुसार सभामुख हुनासाथ दलीय आबद्धता त्यागिसकेका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित कोशी प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि कोशीमा संवैधानिक संकट देखिएको हो।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनमा सभामुखलाई समावेश गरिनु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित कार्की मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च पुग्ने भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असंवैधानिक रूपमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले संविधानअनुसार व्याख्या माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न लागिएको कार्कीको भनाइ छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा 'प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ' भनिएको छ ।

थापालाई चार दलको समर्थन भए पनि बहुमत संख्या (४७) नपुग्ने भएपछि सभामुख गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गरिएको थियो। संविधानमा सभामुखले मत विभाजनमा बराबर भएका बेला निर्णायक मत दिनेबाहेक कुनै अधिकार नरहेको र सभामुखले दलीय आबद्धतासमेत त्यागेका कारण उनको समर्थनमा बनेको सरकार असंवैधानिक रहेको कानुनविद्हरुको दाबी छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्दै रिट निवेदन दिने भएका छन्।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गराइएपछि कानुनविद्, राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत आपत्ति जनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई–दुईपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानको रक्षाका लागि सबै पार्टी एकजुट भई विरोध गरेको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिले सत्ता पक्षबाटै संविधान उल्लंघन हुनु आश्चर्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत संसद्‍मा पेस भएको विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्नेबाहेक सभामुख कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही समर्थन गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको बर्खिलाप हुन बताएका छन्।

सत्ता फेरबदलमा तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने सभामुखजस्तो पदीय दायित्वमा रहेका व्यक्तिले संविधान मिच्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हुनेसमेत उनले औंल्याएका छन्। गठबन्धन दलभित्रैबाट सभामुखलाई राजनीतिमा घिसारिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दलीय सभामुखसहित ४७ सदस्य रहेका छन्।