एडीबीबाट ६ अर्ब ६० करोड ऋण लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले एशियाली विकास बैंकले दिने साढे ६ अर्ब बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो साता एडीबीले नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो। सो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय १९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुमा उल्लेख भए अनुसार यो ऋण बजेटरी सहायताका रुपमा स्वीकार गरिएको छ।

अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत देखिन्छ। सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने भएको छ।  व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन्।

यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने भएको छ। भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्यांकन डाटा वेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीको भनाइ छ।