ललिता निवास प्रकरणः आरोपितलाई छाड्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो सीआईबी

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले भ्याकेट निवेदन हालेको छ।

सीआईबीले घटनामा आरोपितलाई सर्वोच्चले आदेश दिएकामा त्यसविरुद्ध भ्याकेट हालेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनाविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सीआईबी सर्वोच्च पुगेको हो।

सर्वोच्चले यो प्रकरणमा मुछिएकालाई पक्राउ नगर्ने आदेश दिएका कारण भ्याकेट लिएर जानुपरेको सीआईबीले प्रस्ट पारेको छ। अदातलको आदेशविरुद्ध पुनः निवेदन लिएर जाने प्रक्रियालाई अदालती भाषामा भ्याकेट भनिन्छ।

यसअघि यो प्रकरणमा १२ असारमा पक्राउ परेका सातमध्ये तर तीन जना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए। अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाने आरोपी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका हुन्।

गत आइतबार पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम र डिल्लीबजार मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सातदिने म्याद लिएको थियो।

थुनामा परेपछि शाह, गुरुङ र गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरुले थुनामुक्त माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिट आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। २०४९ देखि २०६९ सम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमासी आईबीले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको हो।

यसअघि पनि सीआईबीले लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर २२ पुस २०७८ मा प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो। प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले सीआईबीले पुनः अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न थालेको हो।