संसदीय समिति सभापति चयनमा दलीय भागबन्डाको किचलो

काठमाडौं- गत १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति गठन भए। गठन भएको दुई सातापछि गत २ जेठमा एकैसाथ समितिका बैठक चलाइयो, ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति मानेर। तर सत्तारुढ र मुख्य प्रतिपक्षी दलबीच विषयगत समितिमा भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेका छैनन्। सभापति चयन नहुँदा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्।

प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तथा अनौपचारिक छलफलमा पटक–पटक सभापति चयन गर्न समयसीमै तोक्दा पनि दलले प्रयत्न नगरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले तीन पार्टीका शीर्ष नेतालाई सिंहदरबार बोलाएर केरकार गरे।  सभामुखको केरकारपछि सहमतिमै सभापति चयन गर्न उनीहरू राजी भएका छन्।

सभामुख घिमिरेले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँ राखेर विषयगत समिति सभापति छिटो नियुक्त गर्न राजनीतिक सहमति खोज्न त्रयनेतालाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केप ओली र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय समिति सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दाबी गरे।

लामो समयदेखि संसदीय समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेकाले तीन दललाई दिएको समयसीमाभित्र सभापति चयन नगरे अब आफैंले चयन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी सभामुख घिमिरेले तीन शीर्ष नेतालाई दिएका छन्। ‘चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ? मिलाउनुहुन्छ भने तुरुन्त मिलाउनुस्,’ बैठकमा दलका तीन नेतासँग भएको छलफलबारे सभामुख घिमिरेले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘तपाईंहरूले गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेको छु।’

संसदीय गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने काम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भएकाले आफूलाई अप्ठेरोमा नपारिदिन सभामुख घिमिरेले प्रचण्ड, ओली र देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। तर सभामुखसँग संसद्को विषयगत समिति सभापति चयन छिट्टै गरिने प्रतिबद्धता जनाएका तीन नेताले अहिलेसम्म कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा अन्योलमै छन्। सत्तारुढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रै सभापतिका लागि हानथाप छ। सोही कारण तीन दलले समितिमा सभापति हुने सांसदको नाम तोक्न सकेका छैनन्।

तर आजको छलफलमा सहभागी कानुनमन्त्री गुरुङले संसदीय समिति सभापतिका विषयमा निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने प्रक्रियाका लागि सभामुखले छिट्टै दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने दाबी गरे। दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभाको संसदीय समिति सभापति चयन भएका छैनन्। गत १५ जेठमा सभामुख घिमिरेले एक साताभित्रै संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आग्रह गरेका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको भन्दै सभापति चयन गर्न आग्रह गरेका थिए।

सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई सभापति चयनका लागि औपचारिक आग्रह गरेको महिना दिन बढी नाघिसकेको छ। निर्वाचन भएको ८ महिना कट्न थाले पनि ‘मिनी संसद्’का रुपमा चिनिने संसदीय समितिले गति लिन सकेका छैनन्।

हाल ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा काम चलाइरहेका ती विषयगत समिति न नियमित छन्, न त प्रभावकारी नै देखिएका छन्। सभापति चयनमा सत्ता पक्षले नै बेवास्ता गरेपछि संसदीय समिति निष्प्रभावी भएका हुन्। संसद्का संसदीय समितिमा सभापति गठनका लागि ११ वैशाखमा प्रचण्ड, कांग्रेस देउवा र ओलीबीच सहमति भएको थियो।

संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएका कारण सत्तापक्ष उक्त विषयमा सहमतिमा पुगेको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सभापतिमा समेत लेनदेन त्यही बेला टुंगिएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका थिए। तर अहिलेसम्म विभिन्न १० वटा विषयगत समितिमा सभापति चुनिएका छैनन्।

पार्टीका प्रमुख सचेतकसहित बसेको बैठकले तीन समितिको सभापति प्रतिपक्ष एमालेलाई दिने निर्णय गरेको थियो। एमालेले लेखा समिति र राज्यको निर्देशक समितिको सभापति, अर्को कुनै एकको सभापति पाउने समझदारी भएको थियो।

गत १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति गठन भए पनि हालसम्म समिति सभापति चुन्न मुख्य दल अक्षम भएपछि कुरो बुझ्न प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई सिंहदरबार बोलाएर सभामुखले गरे केरकार।

सत्ता साझेदार दलबीच भने सभापतिको भागबन्डाका विषयमा छलफल भएको छैन। यद्यपि कानुनमन्त्री गुरुङ सहमतिमै सबै कुरा टुंग्याइने दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘११ वैशाखको सहमतिअनुसार एमालेले पाउने तीन वटा समिति सभापतिबाहेकमा सत्तारुढ दलभित्रबाट सहमति गरेर व्यक्तिको नाम तोक्छौं।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहमतिमै विषयगत समिति सभापति निर्वाचन हुने र पार्टीभित्र यसबारे विवाद नभएको बताउँछन्। सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घन्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ मा उल्लेख छ।

सभामुख घिमिरेले जुनसुकै मञ्चमा पनि संसदीय समिति सभापतिको चयन नहुँदा काममा बाधा सिर्जना भइरहेको बताउने गरेका छन्। केही दिनअघि संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारसँगको छलफलमा पटक–पटक शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्दा पनि सभापति चयनमा गम्भीर नबनेको बताएका थिए। ‘समितिले गर्नुपर्ने विधेयकबारेको छलफल चाँडो लैजाने विषयमा संसद्लाई घाटा भइरहेको छ। यो घाटा पूर्ति गर्न छिटो समिति सभापति निर्वाचन गर्नुपर्छ। शीर्ष राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरिरहे पनि सुनुवाइ हुन सकेन’, उनले भनेका थिए।’

विषयगत समिति सभापति चयन भए समितिले सार्वजनिक रुपमा उठिरहेका विषयमा चासो लिएर छलफल चलाउने, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम नियमित गर्ने हुँदा संसद्को प्रभावकारिता स्वतः बढ्ने भएकाले सरकारलाई नै लाभ हुने सभामुख घिमिरको बुझाइ छ।

लामो समयसम्म संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदाको असर संसद्को प्रभावकारिता नदेखिएकाले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा आएर काम गर्न सुझाव दिँदै आएको सभामुख घिमिरे बताउँछन्। ‘सभापति चयनबारे प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले सकेसम्म समझदारी होस्, नभए अब प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेको छु,’ आजको सिंहदरबार बैठकपछि सभामुख घिमिरेले भने।

संसद् सुरु भएको चार महिनापछि १५ वैशाखमा संसदीय समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन नसकेका हुन् । नेतृत्व चयन नहुँदा सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी र विधेयकमाथिको छलफल सुस्त छ। सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाभित्र कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमै कुरा मिलेको छैन।

राज्य व्यवस्था समितिको केही साताअघिको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले ठूला दलप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री हुन नपाएकालाई मिलाउनुपर्ने भएकाले समितिमा भागबन्डा मिलाउन नसकेको दाबी गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केसीले भनेका थिए, ‘समिति मिनी संसद् हो। ठूला दलले संसद् जसरी चलाएका छन्, समिति पनि त्यहीअनुसार चलाउन चाहेका छन्। समिति सक्रिय भए सरकारको निगरानी हुने भएकाले पनि नेतृत्व चयनमा चासो नदिएका हुन्।’

प्रतिनिधिसभामा १० विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन्। २ जेठमा पहिलो बैठक बसेर समिति सदस्यबीच परिचयात्मक कार्यक्रम भएयता अर्को बैठक बस्नै सकेको छैन। ‘कर्मचारीले नबोलाएसम्म जाने कुरा भएन।

सरकार र संसद् सचिवालयलाई आवश्यक पर्यो भने मात्रै बैठक हुने हो,’ केसीले भने। संसदीय समितिमा समितिका सभापति चयन नहुँदा विभिन्न विधेयक अलपत्र अवस्थामा परेका छन्। यस्ता विधेयकका मस्यौदालाई समितिमा छलफल भएपछि मात्रै सरकारले कानुनी रुपमा अन्तिम रुप दिनुपर्ने प्रावधान छ।