काठमाडौं– दलगत राजनीतिमा हुर्के–बढिरहेका निजामती कर्मचारी र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अभिभाराबाट वञ्चित हुँदै गएका कालाकोटधारीका कारण दुई दिनदेखि न्यायालय प्रदूषित बनेको छ।
राजनीतिमा विभक्त वकिलहरुको संस्था नेपाल बारले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने घोषणा गरेपछि न्यायका लागि अदालत धाइरहेका नागरिकलाई समस्या थोपरिएको हो।
बारले अदालतभित्रै कर्मचारी कुटेको आरोपमा कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आज देशभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगरिने सगर्व घोषणा गरेको छ। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरेरै आज देशैभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बताएका हुन्।
गत १३ असारमा जिल्ला अदालत ललितपुरकी कर्मचारी प्रेमिका तामाङलाई हातपात गरेको आरोपमा कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सोही विरोधमा बारले उक्त घोषणा गरेको हो। नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै विरोधस्वरूप देशभरका अदालतका कर्मचारीले तीन घन्टा काम नगरेर विरोधमा उत्रिँदा हिजो न्याय सम्पादन प्रभावित भएको थियो।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नासु प्रेमिका कुट्ने अधिवक्ता लामिछानेको विवादमा एकअर्कालाई आरोपित गर्दै अदालत कर्मचारी र बारले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेपछि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको हो।
तामाङलाई कुटपिट गरिएको भन्दै कर्मचारी युनियनले आइतबार देशभरिका अदालतमा दिउँसो १ः३० बजेसम्म कामकाज ठप्प पारेका थिए। बारले आज देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका अन्य मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय गरेको छ।
नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने जिम्मामा रहेकाहरुले वक्तव्य जारी गर्दै घटनामा एकअर्कालाई आरोपित गरेका छन्। कर्मचारी युनियनले अधिवक्ता लामिछानेमाथि घटनाको जाहेर दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कर्मचारीका चार संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन्।
बारले अधिवक्ता लामिछानेको रिहाइ माग गरेको छ । कर्मचारी कुट्ने वकिल लामिछानेका तर्फबाट पेस भएको जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग बारको छ।
मुद्दामा बहस पैरवी छाडेर वकिल आन्दोलनमा उत्रिएपछि न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको छ। बारको पहलमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा वकिलले विरोधसभा गरेका छन्। विवाद बार र बेञ्च तहसम्म पुगेपछि प्रशासनले कर्मचारी कुट्ने अधिवक्ता लामिछानेलाई आइतबार नै साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो।