आर्थिक जटिलताको हाँक र प्रस्तावित सुधार

विश्व सङ्कटको केही समय पहिलेदेखि नै आर्थिक मन्दीको दबाबमा नेपाल पर्न थालेको  थियो। खासगरी कोभिड–१९ पछि भने विश्वले भोगेको आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट नेपाल जोगिन सकेन। आर्थिक मन्दीबाट बच्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो, मुद्रास्फीति भयावह बन्न पुग्यो, न्यून राजस्व सङ्कलनले सार्वजनिक खर्च खुम्चिन गयो।

रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा उत्पादनमा आएको शिथिलताले आधारभूत खाद्य सामग्रीमा पनि अत्यधिक प्रभाव पर्नुका साथै आपूर्तिमा आएको थप समस्याले खाद्यान्नको उपलब्धतामा उच्च निर्भरता बढ्न गयो। यसरी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा खाद्य वस्तुमा आएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण सरकारले गरिब किसानलाई खास सहयोग पुर्‍याउन सकेको देखिएन। यसको असर चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय असन्तुलनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक नहुन्जेल र राजस्वले कमसेकम साधारण खर्च नथेगेसम्म रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्न। रोजगारीको अवसर सहज किसिमले प्राप्त गर्ने हो भने साना र मझौला उद्योगमा ऋण, व्याज व्यवस्थापन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अनिवार्य देखिन्छ। यसको साथै व्यापारिक वातावरण र श्रम बजारसम्बन्धी नीतिलाई दिगो बनाउन विशेष प्रयासको आबश्यकता छ। अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासले विप्रेषण आप्रभावमा क्रमिक सुधार देखाएको छ तर यसले व्यक्तिगत, पारिवारिक र समग्र आर्थिक लाभ नदिएसम्म रोजगारीको समस्या हल गर्न अझ धेरै समय लाग्न सक्छ। अर्कोतिर यसबाट हुनसक्ने नियमित आम्दानी समेत अनिश्चित छ।

काम गर्ने उमेर र क्षमता भएका अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार छन्। काम पाएका व्यक्तिको निरन्तरताको पनि सुनिश्चित गर्न सकिने स्थिति छैन। यो अवस्थाले बेरोजगार वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेको छ। कोभिड–१९ मा कार्यान्वित अस्थायी महामारी बेरोजगारी कार्यक्रम एउटा मार्गचित्र हुन सक्छ। बेरोजगार वीमा कुन स्तरसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, स्रोतको व्यवस्थापन कुन ढाँचाबाट गर्ने गृहकार्यको आवश्यकता छ।

वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दा बेरोजगारीबाट उब्जिएको मानसिक र सामाजिक दवाबलाई कम गर्न सरकारले अरु पनि धेरै नीति तर्जुमा गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि, श्रमिकले प्राप्त गरेको आंशिक रोजगारीको अलावा सरकारले थप आंशिक रोजगारी समेत उपलब्ध गराउन सक्छ। विभिन्न उद्योगमा क्षेत्रगत रूपमा माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा धेरै हदसम्म बेरोजगारीको समस्यामा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ। यो उद्देश्य अनुरुप स्थानीय स्तरको माग र उपलब्ध मानव स्रोतको उचित मूल्याङ्कन गरी काम गर्न सकिने नयाँ अवसरहरुको व्यवस्था गरी सीप विकास कार्यक्रममा लगानीको आवश्यकता छ। प्रारम्भमा निर्देशित कार्यक्रम जस्तै व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षुता र उद्यमशीलताको विकास गर्ने हेतुले लगानीको आवश्यकता देखिन्छ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण र रोजगारी कार्यक्रममा सफलता हासिल गर्न सके आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुगी आर्थिक असमानता न्यूनीकरण भएर गरिबी कम भएका धेरै उदाहरण छन्। यसको अर्थ सरकारले न्यूनतम् ज्याला वृद्धि  गरी उद्घोषित सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धतामा सुधार ल्याएर कम लागतका घरघडेरी माथिको सहजता र प्रगतिशील कर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा त्यति सजिलो छैन तर असम्भव पनि होइन।

नेपालमा सरकारको कमजोर प्रदर्शनको मुख्य कारण जवाफदेहीता र पारदर्शिताको अभाव हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अहिले शुरु गरिएका दौडमा लगाम लगाउन हुँदैन। सरकार टिकाउनको लागि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो संयन्त्र चलायो भने त्यो धेरै टिकाउ हुँदैन। भ्रष्टाचारको मात्र के कुरा गर्नु, जनजीवनलाई असर गर्ने  हजारौं  सूचनाहरु जनताको जानकारीमा छैन। तथ्यको इमान्दारीका साथ सार्वजनीकरण गरेर नीतिगत निर्णय लिँदा जनताको सहभागितामा सार्वजनिक हितमा सरकारको प्रतिबद्धता कायम गर्न सके अहिले देखिएको यत्रो जनअविश्वास धेरै हदमा कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालमा लगानीको वातावरण अझ पनि बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। विदेशी बैंक सञ्चालन गर्न पाउने नीति अझै पनि अस्पष्ट र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपुग छ। आफ्नो मुलुकमा लगानी गरेर हुने नाफा सरल प्रक्रियाबाट पठाउन निकै कठिन छ। बैदेशिक पूँजीको सटही सुविधा सीमित छ। अझै पनि केही क्षेत्रमा लगानी गर्दा कोटा प्रयोग गरिन्छ। यी सबै कारणले सम्भावित लगानीकर्ताका अनुसार स्वामित्वमा भएको सीमितता, क्षेत्रगत क्याप र लगानीको लागि लामो नकारात्मक सूचीले गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण अझै बनेको छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको अनुसन्धानले समेत विश्वव्यापी रूपमा ६५ प्रतिशत फर्मले स्वामित्वमा रहेको प्रतिबन्धलाई लगानी हुन नसक्ने मूल कारणको रूपमा देखाएका छन्।

काम गर्ने उमेर र क्षमता भएका अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार छन्। काम पाएका व्यक्तिको निरन्तरताको पनि सुनिश्चित गर्न सकिने स्थिति छैन। यो अवस्थाले बेरोजगार बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेको छ।

ठूलो समस्या के छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने कुरा कानूनी रूपमा प्रष्ट पारिए पनि, अधिकांश व्यक्ति नेपालमा व्यापार र लगानीमा भैरहने जोखिम र राजनीतिक अनिश्चितताले गर्दा अगाडि बढ्न खोज्दैनन्। नेपालमा न्यून बचत र नगन्य आर्थिक वृद्धि कायम छ। यो अवस्था कोभिडपछि झनै नराम्रो छ। यसो हुँदा आन्तरिक बचतले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिंदैन।

नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरु आयातित छन्। मुलुकमा व्यापार घाटा अक्सर कुल गार्हस्थ आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म पनि पुग्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा रु १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। डलर तिरेर मात्र भारतबाट रु एक खर्ब १९ अर्ब ६० करोड बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ। धेरैजसो मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सन्धि र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नगरेकाले पनि बैदेशिक लगानीका अवसरहरु गुमाउनु परेको छ। कमसेकम भाषणमा मात्र सीमित नभएर वर्तमान कृतिम वौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स) र नयाँ प्रविधिको विकास राष्ट्रिय प्राथामिकतामा पर्न सकेको भए अधुरा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पूरा गरी नवप्रविधिले हाम्रो विकासको बाटो सरल गर्ने थियो।

नेपालमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरु प्रशस्त छन्। उदाहरणका लागि, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, उर्जा विशेषगरेर जलस्रोत, औद्योगिक निर्माण, सेवा, निर्माण उद्योग, खनिज र खनिजमा आधारित उद्योग, टेक्सटाइल र त्यसमा आधारित उद्योग, सूचना र सञ्चार तथा अनि पूर्वाधार विकास। प्रत्येक सम्भावित क्षेत्रको विकासका लागि कार्यान्वयन म्यानुएल बनाएमा यिनीहरुबाट वस्तु र सेवाको विकासको साथै आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमहरुको योगदान निर्यात, रोजगारी तथा आम्दानी वृद्धिको सन्दर्भमा अत्यधिक रहेको छ। यिनीहरुको लागि प्रमुख प्राथमिकता वित्तीय पहुँच, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी एलायन्सेस  र सीप विकासका साथै उत्पादित वस्तुहरुका लागि बजारको उपलब्धता नै हो।

हाम्रो मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको विद्यमान प्रशासनिक संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ। सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसक्दा पनि शासन गर्ने पद्धति सरल र स्पष्ट हुन नसकेर झन्झन् जटिल हुँदै गएको छ। अन्तर–पार्टी परामर्श गरी राज्य सञ्चालन विधिमा सहमति कायम राख्न नसके रानीतिक इच्छाशक्ति मरेर जान्छ र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जान्छ। बजेट समसामयिक देखिन्छ किनभने यसमा आवश्यकता अनुसारको संरचनात्मक वित्तीय सुधार, कोष व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा मौनता धारण गरिएको छ।

निष्कर्षमा, अब नेपाललाई जोगाउने हो भने प्रधानमत्री र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र के–के हुने स्पष्ट खाका बनाई कानूनी रुप दिनु आवश्यक छ। जिम्मेवारी दिँदा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरु आर्थिक स्थिरीकरणको हुनु आवश्यक छ किनभने यसबाट हाल देखापरेका धेरै समस्या हल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ जस्तो, आयात प्रतिबन्ध गर्दा आउने हाँकहरु; कसिएको मौद्रिक नीतिको सञ्चालन, उच्च मूल्यस्फिर्तीमा नियन्त्रण र सङ्कुचन हुँदै गएको सार्वजनिक खर्च व्यपस्थापन। ‘आफैँ बोक्सी, आफैं झाँक्री’ हुने बानी लागेको हाम्रो शासनयन्त्रमा मन्त्रीहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन र योगदानको आत्ममूल्याङ्कन गर्न लगाउने कार्य त्यति सजिलो छैन।

बुझ्न खोजेको कुरा त के हो भने तर्जुमा गरिएको निर्धारित कार्यपद्दतिको आधारमा कार्य प्रगति मापन गर्न सके कुनै पनि मन्त्रीले आफू जिम्मेवारी बहन गर्न योग्य छु अथवा छैन भन्ने कुरा अग्रिम रूपमा नै थाहा पाउन सकून् भन्ने हो। यस्तो मूल्याङ्कन विषयवस्तु ज्ञाताको व्यावसायिक समूहले गर्ने र नतीजा सार्वजनिक गर्न सक्ने आँट प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्दछ। 
- लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन्।