अवरुद्धविहीन बैठक सम्झँदै ‘संसद् दिवस’

काठमाडौं- नेपालमा ६५औँ संसद् दिवस शनिबार मनाइँदै छ। विसं २०१६ मा आजकै दिन नेपालको पहिलो ‘संसद्’ को बैठक बसेको थियो।
 
‘संघीय संसद्को परामर्शदातृ अङ्ग’ पूर्वसांसद मञ्च नेपालको आयोजनामा संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको प्रमुख आतिथ्यमा सो समारोह आयोजना गरिँदै छ। 

संसदीय गतिविधिसम्बन्धी समाचार सङ्कलन गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको साझा संस्था ‘संसदीय मामिला  पत्रकार समाज’ को आठौँ अधिवेशन पनि संसद् दिवसकै अवसर पारेर शनिबार नै संसद् भवन, ल्होत्से भवनमा हुँदैछ। 

सोही ग्यालरी बैठकमा संसद्का अधिवेशन बस्दै आएकामा संविधानसभा निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नै संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। नयाँ संसद् भवन भने सिंहदरबार परिसरभित्रै निर्माणाधीन छ।

नेपालको पहिलो संसद्को पहिलो बैठक राति ११ बजेर ४५ मिनेटको साइत पारी बोलाइएकामा सभा प्रारम्भ भने ठीक मध्यरात १२ बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा बसेको इतिहास छ। 

डेढ वर्षे अवधिमा बसेको दुई अधिवेशनअन्तर्गत एक बैठकमा एक सांसदले अर्को दललाई लक्ष्य गरी सामान्य आरोप लगाएवापत केही मिनेट अवरुद्ध भए पनि पुनः सञ्चालन भयो, अर्को अवरोध कहिल्यै भएन।  

गुणस्तर र अभ्यासका हिसाबले सो संसद् अनुसरणयोग्य भएको ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’ (साङ्ग्रिला पुस्तक प्रालि, २०७२)का लेखक जगत नेपाल बताउनुहुन्छ। 
    
सो संसद्को बैठक डेढ वर्ष एक सय नौ सांसद निर्वाचनका लागि विसं २०१५ फागुन ७ गते मतदान सुरु भएकामा साढे दुई महिनापछि अर्थात् विसं २०१६ वैशाख २१ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि संसद् बैठक सो वर्षको असारमा बोलाइएको थियो। 

नतिजानुसार  नेपाली कांग्रेसले  ७४, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य)ले  दुई र  नेपाल प्रजापरिषद् (मिश्र) ले एक स्थान जितेका थिए भने स्वतन्त्र चार जनाले पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। 

प्रथम संसद्ले १८ महिना पार नगर्दै विसं २०१७ मा संसदीय व्यवस्था विघटनपछि मुलुक निर्दलीय व्यवस्था लागु  भई एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको अभ्यासमा गएको थियो। 

छयालिस सालको जनान्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामबाट ‘संसद्’ को पुनःबहाली भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भने ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नामकरण भएकामा २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ पछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको द्विसदनात्मक ‘सङ्घीय संसद्’ मा रूपान्तरण भएको छ।
 
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् भने राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरी ५९ सदस्य रहन्छन्। समानुपातिक र समावेशिताका सिद्धान्तका आधारमा संसद् सदस्यले विविधतायुक्त नेपाली समाज एवं जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्।