'डिस्टिङ्सन' दाबी गरेका प्रचण्डको कुर्सी कति सुरक्षित?

काठमाडौं- संसद्‍मा बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारितका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको ६ महिने फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्रीले ६ महिने रिपोर्ट कार्डका आधारमा आफूलाई गठबन्धन दल, प्रतिपक्षी सबैले डिस्टिङ्सन नम्बर दिए खेर नजानेसमेत दाबी गरे। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो १० पुसयता बुधबारसम्म तीनपल्टसम्म विश्वासको मतको पाइन जाँच्दा त्यस्तो देखिँदैन।

गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले दुई दिनअघि मात्रै धादिङ पुगेर आफू नेतृत्वको सरकार र दस दलीय गठबन्धन पूरै पाँच वर्ष टिक्ने दाबी गरेको तीन दिनपछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने क्रममा सरकारले बहुमतै पाए पनि झिनो मतले बालबाल बच्यो।

बजेट पारित गर्न १३८ सांसद हुनुपर्नेमा प्रचण्डले १४७ को समर्थन पाए। त्यो भनेको थप ९ सांसद १० दलीय गठबन्धनतिर रहेको देखियो। सदनमा एक्लो प्रतिपक्षी एमाले, रास्वपा र सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षीमा ओर्लिएको जनमतसहितका पार्टीले बजेट अस्वीकार गरेर विपक्षमा मतदान गरे। २७५ सदस्यीय संसद्मा १०८ मत विपक्षीतिर सरिसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन र सरकार पाँच वर्ष ढुक्कले चल्ने विश्वासमा छन्।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुसमा २६८ सांसदको मत पाएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा करिब–करिब एक दलीय बनेको थियो। संसद्मा रहेका जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेकको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘प्रचण्ड’ बहुमतको सरकार भएको खुसी साटे। तर बालकोट सहमति अर्थात् सात दलीय समीकरण १३ फागुनमा भत्कियो। प्रधानमन्त्री बालकोटबाट धुम्बाराहीतिर हान्निए।

सरकारबाट एमाले, रास्वपा बाहिरिएसँगै दस दलीय गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्रीले ६ चैतमा दोस्रोपल्ट विश्वासको मत लिए। त्यसबेला पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। विपक्षमा मत दिनेमा एमाले र राप्रपा थिए। अहिले रास्वपा र जनमत थपिएका छन्।

हिजोको बैठकमा उनले ६ महिना काम गरेको हिसाबले आफूले डिस्टिङ्सन पाउनुपर्ने ठानेको बताउँदै बजेट पासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूसँग सहकार्यका लागि यस्तो अपिल गरे। पहिलो पटक बजेट पारित गर्दा अपनाइएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको बजेट तेस्रोपल्ट झिनो संख्याको बहुमतले पास भयो। यसले पनि देखाउँछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड क्रमशः खुइलिँदै छन्।

संसद् बैठकमा उनले भने, ‘गम्भीर रूपले देश विकासका लागि, सुशासन तथा सामाजिक न्याय र समृद्ध लाग्नुपर्नेछ। दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागे हुन सक्छ भन्ने संकेत देखिए पनि यो पूर्ण होइन। नकारात्मक र असन्तुष्टि होइन, विकासका, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि एकढिक्का भएर काम गर्न म अपिल गर्छु। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ६ महिनाका कामप्रति मूलभूत रूपमा मैले डिस्टिङ्सन पाउनुपर्ने ठानेको छु।’

गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले दुई दिनअघि मात्रै धादिङ पुगेर आफू नेतृत्वको सरकार र दस दलीय गठबन्धन पूरै पाँच वर्ष टिक्ने दाबी गरेको तीन दिनपछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने क्रममा सरकारले बहुमतै पाए पनि झिनो मतले बालबाल बच्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सरकारी जग्गा निल्ने बालुवाटार काण्डको फाइल खोलेपछि जनस्तरबाट थोरै भए पनि सहानुभूति देखिन थालेको छ। तर गठबन्धनभित्रकै दलबाट उनको कुर्सी हल्याउने संकेत बाहिरिएका छन्। यसको कारण एमाले ठानिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसलाई एक्लै सरकार चलाउन खुला आह्वान गरिसकेका छन्।

बजेट पारित भएपछि ओलीले सरकारमाथिको विश्वास घटेकै कारण मत संख्या ९९ बाट ५३ प्रतिशमा झरेको दाबी गरे। उनले प्रचण्ड सरकारमाथिको विश्वास घट्दै गएको बताए। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको विश्वास ९९.९९ प्रतिशतबाट झरेर ५३ प्रतिशतमा पुग्नु भनेको कुर्सी सुरक्षित नहुने अवस्था आउन लागेको ओलीले संकेत गरे। उनले भने, ‘गठबन्धनसँग बहुमत थियो। बजेट पारित हुनु स्वाभाविकै हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं। ९९.९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्यो। प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दा कुर्सी गए जाओस् भने पनि प्रतिनिधिसभाको अंकगणित हेर्दा उनको कुर्सी सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट खतरामा परेको बुझ्न कठिन छैन।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘सुशासन सरकारको प्रतिबद्धता हुनेछ। जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा असन्तोष र आवेग थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। अझ बढी जनसमर्थन चाहियो। हाइ प्रोफाइल व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने भ्रम तोडिएको छ।’

नक्कली शरणार्थीको फाइल खोलेर कानुनबाहिर जाने जोसुकै कारबाहीमा पर्ने सन्देश सरकारले दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी गरेका छन्। लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको उनले बताएका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको सरकारी जग्गा निल्न खोज्नेमाथि कारबाही थालिएकाले सरकारमाथि अस्थिरता नल्याइदिन उनले प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूप्रति संकेत गरे। ‘मलाई अझै बढी समर्थन चाहिएको छ। यो लडाइँमा सदन र जनताको पनि हौसला र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार चलाइरहन समर्थन गर्ने दलको संख्या क्रमशः ओरालो लाग्दै छ। जनमत र रास्वपाले विपक्षीमा बसेका छन्। सरकारमा अहिले कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्। तर जनमत, स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, रास्वपालगायत दलले बजेट पारितमा सरकारलाई सघाएनन्।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुमोदनको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको छ। बजेट अनुमोदनको पक्षमा परेको मत प्रतिनिधिसभाको ५३ प्रतिशत भएकाले सत्ताको पक्षमा प्रस्ट बहुमत रहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि आगामी सत्ता सञ्चलन अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ। कांग्रेस नेता नैनसिंह महर मत संख्याको सानोतिनो हेरफेरले सरकार र अहिलेको गठबन्धनलाई असर नगर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयत्न कांग्रेसले गर्दैन।’

सरकार भ्रष्टाचार सुशासनका लागि दौडिरहेका बेला कांग्रेसले समीकरण फेर्छ भन्ने आफूहरूलाई नलागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बताउँछन्। उनले भने, ‘कांग्रेसले बाटो बिराउँछ जस्तो लाग्दैन। सरकारले जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। यस्तो बेला कांग्रेसले सरकार गिराउने खेल खेल्लाजस्तो लाग्दैन।’

प्रचण्डले सत्ता सम्हालेका केही महिनाभित्र विवादास्पद निर्णय पनि गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय गरेको तथा सवारीसाधन खरिद नगर्ने, इन्धन, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका र फर्निचरलगायतका खर्च घटाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारले यसलाई उपलब्धि मानेको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अयोग्य लडाकुलाई २ लाख, ८ हजार ४७१ जनालाई सहिद घोषणा र कथित जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेर आलोचनामा परे। तर पछिल्लो साढे दुई महिनायता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सुधार्दै लगेको संकेत देखाएका छन्। केही साताअघिको भारत भ्रमणमा उनले गेरुवस्त्र लगाएर शान्तिस्वस्ति गरे। पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजाअर्चना गरे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पर्दा खोले भने बालुवाटारको सरकारी जग्गा निल्नेहरूमाथि पुनः फाइल खोलेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

१० पुस २०७९ मा सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका प्रचण्ड गठबन्धनको टेकोमा अडिइरहे पनि सरकारप्रति अविश्वास गर्ने दलहरू बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा खिया लाग्ने संकेत देखिँदै छन्।

प्रचण्डले ६ महिने अवधिमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यले चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय गरेको तथा सवारीसाधन खरिद नगर्ने, पत्रपत्रिका र फर्निचरलगायतका खर्च घटाउने निर्णय गरेकोलाई उपलब्धि ठानेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६ महिने उपलब्धि विवरणमा अनावश्यक भ्रमण रोक लगाउँदा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम भएको दाबी गरिएको छ।

सरकारले ६ महिने अवधिमा अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि तयार गरी प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने कामलाई पनि सफलता ठानेको छ। ‘अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकताअनुसार प्रमाणीकरण हुने अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि तयार गरी प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’, ६ महिने रिपोर्ट कार्डमा भनिएको छ।

सरकारले ६ महिनामा विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७१ जना सहिदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको विषयलाई उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले सफलता पाएको ६ महिने रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

बिहीबार सरकार गठनको ६ महिना पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। प्रचण्ड ११ पुस २०७९ मा १६९ सांसदको समर्थनमा  प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।