संसद् बहिष्कार गरेको जनमतद्वारा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागअनुसार प्रतिनिधिसभासले पहिलो पटक विनियोजन विधेयक (बजेट)माथि मत विभाजनबाट पारित गरिँदा ६ सांसद रहेको जनमत पार्टीले संसद् बहिष्कार गर्‍यो। 

६ सांसद रहेको जनमत पार्टी २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक (बजेट) मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएन। जनमतले आज संसद नै बहिस्कार गरेको छ।

‘तटस्थ बस्यौँ। पक्ष विपक्षीमा मतदान गरेनौँ। आज संसद नै बहिस्कार गरेका छौँ,’ जनमतका सांसद अब्दुल खानले भने, ‘बजेट सच्याउनुपर्छ भन्दा यथास्थितिमा पारित गर्ने भएपछि प्रक्रियामा सहभागी नभएका हौँ। सकारलाई दिएको समर्थन कायम छ। तर, फिर्ता लिने स्थिति पनि आउन सक्छ।’

बजेटपछि जनमतलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको खानले बताए। ‘यसविषयमा भोलिदेखि छलफल हुन्छ,’ उनले भने। जनमतलदे भनेअनुसार मन्त्रालय नपाए सकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने संकेत गरेको छ।

पुस १० गते बनेको एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएको थियो।

त्यस समयमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा उमस्थित २७० जनामध्ये विश्वासको मतको पक्षमा २ सय ६८ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदहरुले विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यस समयमा २ सय ७० मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते दोस्रो पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिँदा त्यो संख्या घटेर १ सय ७२ खुम्चिएको थियो । त्यस समयमा विपक्षमा ८९ मत परेको थियो भने नेमकिपा तटस्थ बसेको थियो।