जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय हटाइयो बजेटबाट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएका छन्।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै जसरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् रहने जानकारी उनले दिएका छन्।

‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ महतले भने।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएका छन्।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न अवरोध गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर दलहरुबीच सहमति जुटाएका थिए।