काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका छन्। बजेट पुस्तिकामा लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश ५ उल्लेख गरिएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो।
बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रघुजी पन्तलगायतले विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको विषय उठान गरेका थिए। सांसदको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा त्रुटि भएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
सांसदले भने विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुखमार्फत रुलिङ माग गरेका थिए। यस विषयमा संसद्मा थप विवाद चर्किपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत छलफल गरिने कार्यसूची छ।
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको आजको छलफलमा सहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी फरक–फरक प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ।
सांसदहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, प्रेम सुवाल, ठाकुरप्रसाद गैरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वर्णीम वाग्ले, प्रभु साह र जुलीकुमारी महतोले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्न कार्यसूची छ।
केही दिनअघि पनि पर्यटन मन्त्रालयमाथिको बजेट छलफलमा मन्त्री सुदन किरातीले कोसी प्रदेशको नाम जानाजानी प्रदेश १ लेखेको भन्दै एमालेले संसद् बैठक चल्न दिएको थिएन। पछि प्रदेश प्रदेश १ ठाउँमा कोसी लेख्ने वचनबद्धता जनाएपछि बैठक सुरु भएको थियो।