वैचारिक अवसानपछि वामपन्थीको स्वार्थ केन्द्रित मोर्चाबन्दी

काठमाडौं- पुष्पलालको अगुवाइमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी करिब डेढ दशकमा विभाजनको सिकार बन्‍यो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगुवाइ गर्ने र मुलुकमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको वामपन्थी दल ३० को दशकमा आइपुग्दा पुनर्गठनको तहमा पुग्यो। ३० को दशमसम्म पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टी क्रियाशील रहे पनि छुट्टै नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा ०३१ सालमा को-अर्डिनेसन कमिटी बन्‍यो र ०३५ सालमा माले हुँदै ०४७ सालमा माले र मार्क्सवादी मिलेर अहिलेको एमाले बन्‍यो। 

अहिलेको माओवादी पनि चौथो महाधिवेशन, मोटो मशाल, पातलो मसाल, हुँदै अहिलेको माओवादीसम्म र पुष्पलालको निधनपश्चात् सहाना प्रधान, मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेका पार्टीहरु क्रियाशील हुन थाले। ४० को दशकपछि वाम आन्दोलनमा एकता र ध्रवीकरण तीव्र बन्‍यो। ०४६ मा निरंकुश पञ्‍चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा सहाना प्रधानको नेतृत्वमा ५ वटा वामपन्थी पार्टीहरु सम्मिलित वाममोर्चा गठन भयो र कांग्रेससँग मिलेर पञ्‍चायतका विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन भयो। 

४० को दशकदेखि नै तत्कालीन चौथो महाधिवेशन पक्षधरहरुको पार्टीभित्र सशस्त्र संघर्ष कि शान्तिपूर्ण संघर्ष भन्‍ने विवादका शुरुवात भयो। ५० को दशकदेखि हालको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एक दशकसम्म जनयुद्ध नै भयो। ६० को दशकको सुरुवातदेखि वामपन्थीहरु पुन: निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध लड्‍ने भन्दै एकीकृत हुन थाले। राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि वाम आन्दोलनमा मूलतः एमाले र माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा छन्। हिंसात्मक राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लाइनमा आइपुगेको माओवादी र एमालेबीचमा ००७५ मा एकता भयो। उक्त एकता २०७७ को फागुन अन्तिममा टुट्यो। दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कट्टेलले पाएपछि तत्कालीन नेकपा तीन पार्टीमा विभाजन भयो। 

नेपालमा हाल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य किरण, गोपाल किराँतीलगायतले नेतृत्व करिब दर्जन वामपन्थी पार्टीहरु रहेका छन्। यी पार्टीहरुको एकता र विभाजन स्वाभाविक प्रक्रियाजस्तै बनेको छ। 

विगतमा संसदीय शासन प्रणालीको चर्को विरोध गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको वकालत गर्ने र पुँजीवाद मुलुकका लागि अभिशाप भएको भन्दै प्रशिक्षण दिने अधिकांश वामपन्थीहरुले संसदीय राजनीतिको स्वाद चाखिसकेका छन्। यतिमात्र नभई उनीहरु पुँजीवादी समाजको अंशको रुपमा रहेका छन् भने जनवादी केन्द्रीयता अब केवल केही साना वामपन्थी पार्टीहरुको दस्तावेजमा मात्र सीमित बनेको छ। 

पुँजीवाद सुन्‍न पनि नचाहने वामपन्थीहरुले संसद्‌वादलाई स्वीकार गर्ने मात्र नभई नवउदार पुँजीवाद साधन र साध्य दुवै रहेको कुरामा पनि सहमति जनाइसकेका छन्। यद्यपि पनि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद हुँदै समाजवादको यात्रामा अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरुले 'समाजवादी छहारी'मा ओत लाग्‍ने र आफूलाई 'असली समाजवादी' करार गर्ने प्रतिस्पर्धा भने चलिरहेको छ। यसमा पनि उनीहरुको वैचारिक र सैद्धान्तिक रुझानभन्दा पनि आफ्नो भोट बैंक जोगाउने रणनीतिमात्रै देखिन्छ। 

समाजवादवादको रटान लगाउने वामपन्थीहरुले श्रमजीविका मुद्दा बोक्‍न छोडेको र उनीहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने चासो नदिएको दुई दशकभन्दा बढी हुन थालिसकेको छ। यद्यपि आफ्नो पद र प्रतिष्ठा संकटमा पर्न लाग्दा भने उनीहरुले फेरि त्यही श्रमजीवि वर्गको समर्थन खोज्‍ने काम भने जारी राखेका छन्।  पृथ्वी साझा हो र यसको उपयोग सबैको हितमा हुनुपर्छ; उत्पादनका साधनहरू सबैका हकमा उपलब्ध हुनुपर्छ; धन उत्पादन वा उपार्जनमा कुत, नाफा र ब्याज आर्जनलाई नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्छ र कालान्तरमा आततायी वर्गीय शासन, दास र मालिक उत्पादन गर्ने, धेरै अज्ञानी र थोरै ज्ञानी उत्पादन गर्ने, मुठीभर धनी र धेरै गरिब उत्पादन गर्ने राजकीय खेती बन्द गरिनुपर्छ भन्‍नेजस्ता आधारभूत विषयबारे भने हाल वामपन्थीहरु बिर्सिसकेका छन्। 

वामपन्थीहरुले बोकेको समाजवादको मूल लक्ष्य असमानता हटाउनु भए पनि उनीहरुले भने असमानता सिर्जना गरिरहेका छन्। जनबलका आधारमा राज्यशक्तिमाथि कब्जा गरी सामन्त तथा बुर्जुवाहरूका हातबाट उत्पादनका साधनहरू र समाजको सम्पत्तिको समान वितरण गर्ने वैचारिक बहसको बग्‍गी धेरै पछि छुटिसकेको छ। यसअघि ०७५ जेठमा अब मुलुकमा समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै एकता भएको नेकपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको लगभग दुईतिहाइको सत्ता हातमा हुँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय भागबण्डाका कारण तीन भागमा टुक्रिए।

दक्षिणपन्थको बुलेट ट्रेन चढेर नेपालका वामपन्थीहरु नवउदारवादी व्यक्तिवादको सेल्टरको गन्तव्य पुग्‍न लालायित देखिन्छ्न्। नेता र कार्यकर्ताबीचको खाडल बढ्दै गएको छ भने सत्तामा हुने र पद धारण गर्ने र पदविहीन भएर ग्राउन्डमा काम गर्ने क्याडरबीचको जीवनशैलीको 'ग्याप' कति छ भनेर फर्केर हेर्ने फुर्सदसम्म छैन। हिजो जनवाद र समाजवादको नाममा छातीमा गोली थापेकाहरुलाई सम्झिने फुर्सद अहिलेका वामपन्थीहरुलाई छैन। 

उनीहरुले वैचारिक बहसलाई कार्यकर्ता तहमा पुर्‍याए, त्यहाँको राय-सुझाव समेट्दै नीति-निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि हाल वामपन्थीहरुले पार्टीलाई समाजवादको गफ हाँक्ने अखडा बनाएका छन्। जसमा शीर्षस्थको एकल निर्णय प्रधान बन्‍ने गरेको छ। परिणाम- जनताका पक्षमा होइन, नेतृत्व र नेतृत्व निकटका पक्षमा आउने छ। नेकपा एमालेले त यसअघि महाधिवेशनबाट तय गरेको नेतृत्वको लागि ७० वर्षीय उमेरहद एकल निर्णयमा परिवर्तन गर्दै त्यसको बचाउमा कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन्। आफ्नो वैचारिक प्राधिकार नमान्‍नेलाई अस्वीकार गर्ने केपी ओलीको व्यक्तिवादी केन्द्रीयताले कुनै पनि कोणबाट वामपन्थी विचार र सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यही स्वाभाव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा छ भने अन्यले पनि पछ्याइरहेका छन्। 

स्वार्थ केन्द्रित मोर्चाबन्दी 
यसरी सिद्धान्तत: पूर्ण समाप्तिको दिशामा अघि बढेका नेपालका वामपन्थीहरुले पदीय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि भने एकता, एकीकरण र मोर्चाबन्दीको नारा लगाउने र भाषण गर्न भने छोडेका छैनन्। हाल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दीको घोषणा गरिएको छ। 

पछिल्लो समय भारतको महाकालेश्‍वर पुगेर गेरु वस्त्र धारण गरेका र पशुपतिनाथमा विशेष पूजा गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूमाथिको आक्रमणलाई रोक्‍ने अस्त्रको रुपमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने हतारो गरेका देखिन्छन्। त्यसैगरी चीन भ्रमण जानुअघि वामपन्थीहरुलाई एकीकरण गर्ने अभियान जारी रहेको भन्‍ने सन्देश दिने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को रणनीति देखिन्छ। पार्टीमा भएका नेता-कार्यकर्ता जोगाउन नै सकस भएपछि 'समाजवादी मोर्चा' उपयोग गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने बाध्यतामा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव परेका छन्। 

विगतमा प्रचण्डले संसदीय राजनीति रोजेको र संसदीय राजनीतिले मुलुकको हित गर्नै नसक्‍ने निष्कर्षसहित पुन: हिंसात्मक बाटो रोजेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पनि सत्ताको स्वाद लिने हतारो देखिन्छ। सत्तामा पुगेका सहकर्मीको आर्थिक र सामाजिक प्रगति देखिका विप्लवको पनि बाहिर रहेर हित हुन नसक्‍ने भएपछि समाजवादी मोर्चालाई भर्‍याङका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीति देखिन्छ। त्यसैगरी 'नेपाल समाजवादी' नामक स्टेसनमा रोकिएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि एक्लो बस्‍नुभन्दा सामूहिक रुपमा शक्ति आर्जन गर्ने निर्णय गरेका छन्। 

यता समाजवादी मोर्चा बन्‍न थालेपछि आत्तिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त मोर्चालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखेर भाँड्‍ने प्रयास गरिरहेकै छन्। यही प्रयासस्वरुप उनले वामदेव गौतमलाई रोक्‍न विभिन्‍न अस्त्रहरुको प्रयोग गरिरहेका छन्। वामदेवले पनि धेरै नेता भएको मोर्चाबन्दीमा आफ्नो अस्तित्व छायामा पर्ने देखेर नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छ्न्। 

नेकपा एकता अभियान घोषणा गरेर यसका संयोजक बनेका गौतमले अब एकता अभियान सार्थक हुन नसक्‍ने निष्कर्ष निकालेरै होला। सायद आफ्नो घर नै एमाले भएको दाबी गर्न थालेका छन्। उनलाई ओलीले पार्टीमा ढिलो नगरीकन प्रवेश गर्न, एकीकृत भइहाल्न आग्रह गरेको बताएका छन्। यद्यपि उनले आफ्नो हैसियत के हुने भन्‍ने टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन्।

यसरी सबै नेताहरु पार्टी, वामपन्थी आन्दोलन, कार्यकर्ताको समग्र हित र समाजवादको बाटोबाट जनताको सर्वोपरी हितलाई बाइपास गर्दै आफ्नो, आफ्नो परिवारको र आफन्तहरुको चिन्ता वाम नेताहरुलाई बढी देखिन्छ। वामदेवले ओलीसँग आफ्नो पार्टीमा हुने हैसियतको टुंगो नलागे समाजवादी मोर्चामा पनि फर्किन सक्‍ने संकेत गरेका छन्। यसले पनि वामपन्थको वकालत गर्ने नेताहरुको वैचारिक अवसान भएर स्वार्थ केन्द्रित षड्यन्त्र हाबी भएको पुष्टि हुन्छ।