१६ महिनापछि १७ दिनका लागि सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व, नियुक्तिअघि नै अवकाशको सूचना

 काठमाडौं-  मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले करिब १६ महिनापछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्‍यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनको जानकारी पाएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति दिने व्यवस्थाअनुसार उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको हो। समितिको बैठकमा कार्कीविरुद्ध परेका २९ उजुरीबारे समितिका सदस्यले प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा जवाफ दिँदै कार्कीले कुनै पनि आरोप प्रमाणित भए आफूले पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएपछि सर्वोच्च कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको थियो। जबरालाई महाभियोग लागेपछि २०७८ फागुन १ गतेदेखि नै तत्कालीन समयमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गरे। उनले पनि २०७९ असोज १६ मा अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

करिब ९ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्की झन्डै ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। आगामी साउन २० गते उनले सर्वोच्चबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन्। सार्वजनिक बिदालगायतका समय कटाउँदा उनी १७ दिनमात्र इजलासमा रहने छन्।

१६ महिनापछि न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउने खुसियाली हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनभन्दा ५ दिनअघि नै उनलाई अनिवार्य अवकाशको पत्र पठाइएको छ। न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा हुने भएकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ।

'कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषद्‌ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने छ,' न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ। परिषद्‌का प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले कानुनको व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई अवकाशको पत्र पठाइएको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्तिले यस्ता केही मानकहरु बनाएको छ। नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै अवकाशको सूचना पाउने कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। त्यसैगरी सुनुवाइका क्रममा बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएको पनि दुर्लभ घटना हो।

साधारणतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघिबाटै बिदा बस्‍ने प्रचलन छ। यद्यपि सबै प्रधानन्यायाधीश त्यसरी बिदा बस्दैनन्। सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता हालसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। तीसौं प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले सबैभन्दा छोटो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्ने इतिहास राख्‍ने ठानिएको छ। यसअघि अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्र दुवै जनाले चार-चार महिनाभन्दा कम समय न्यापालिकाको नेतृत्व गरेका थिए।

२१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि अझै ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। १ सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा ४२ र २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीश रिक्त रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्न सकेको थिएन।

ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म
प्रधानन्यायाधीश कार्की २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी २०६८ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। लामो समय अधिवक्ता रहेका कार्कीलाई तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएकै बेला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि दुवै पदमा एकसाथ बस्‍न नहुने भन्दै उनले आलोचना खेप्‍नुपरेको थियो। कार्की नेपाल बारको अध्यक्ष रहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बस्नु शोभनीय कार्य नभएको भन्दै कानुनविदहरुले नै उनको आलोचना गरेका थिए।

नेपाल बारको अध्यक्षमा बहाल रहेकै बेला आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै महान्यायधिवक्ता बन्न गएका भन्दै कार्कीलाई 'पदलोलुप' को संज्ञा दिइएको थियो। उनले महान्यायधिवक्ता बनेको ६ महिना पनि नपुग्दै राजीनामा बुझाएर न्यायाधीश बनेका थिए।

कार्यकाल नसकिँदै बारको अध्यक्ष छाडेर महान्यायधिवक्ता बन्न पुगेका कार्कीले केही महिना पनि नबित्दै महान्यायाधिवक्ताबाट समेत राजीनामा दिएर न्यायपरिषद्‌बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस हुने सुइँको पाउनासाथ महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएका भन्दै त्यस समयमा पनि उनको आलोचना भएको थियो।

एमाले नेताहरुको निकटताका आधारमा कार्की अन्य ११ जनासँगै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका थिए। नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री रहेको समयमा कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका थिए। कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को सदस्य हुन्छन्।

यसअघि नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो।

तर कार्कीको पृष्ठभूमिबारे कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले उक्त इजलासमा नबस्‍ने निर्णय लिएका थिए। कार्की २०१५ साउन २० गते ओखलढुंगामा जन्मिएका हुन्। उनले कानुनमा स्नातक गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक प्रावधान 'बाइपास'
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको १५ महिनापछि मात्रै प्रधानन्यायाधीशको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

२०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले समयमै टुंग्याउन नसकेका कारण गत मंसिर २७ सम्म सर्वोच्च कामुका भरमा चल्यो। त्यसपछि उनले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन्। संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार कात्तिक २७ मै हुनुपर्ने सिफारिस २०८० जेठमा गरिएको हो।

सरकारले भने आफूले संविधान उल्लंघन नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको ढिलाइबारे दुई कारण दिएको थियो। सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास हुन नसकेको र अर्को संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।