काठमाडौं- सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्वजानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
महानगरको ९ नम्बर वडामा पर्ने प्राधिकरणको विमानस्थल क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बिहीबार महानगरले नगरप्रहरीसहितको टोली पठाई फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। यही विषयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले महानगर प्रमुखसहितलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन्।
‘प्राधिकरणका कर्मचारीले फेन्सिङ तार नकाट्न अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी जबर्जस्ती कार्य गरेको, सोसम्बन्धी पत्र तथा जानकारी माग्दा नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम कार्य गरेको र त्यहीँ सोध्न जानुहोस् भनी जवाफ दिएकाले सो कार्यमा तपाईं (मेयर) को संलग्नता देखिएकाले प्राधिकरणको ऐनको दफा ७ को कसुरमा ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु,’ प्राधिकरणले मेयर शाहलाई शुक्रबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएमा मेयर बालेनसहित संलग्नहरूलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने क्यानले बताएको छ। प्राधिकरणले यसै विषयमा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई पनि सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले क्यानले निर्माण गरेको नयाँ भवनबारे प्रश्न उठाएको थियो। प्राधिकरणले भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास नगरेको भन्दै महानगरले प्रश्न उठाएको हो।
प्राधिकरणले पौने दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नयाँ भवन निर्माण गरेको छ। प्राधिकरणको उक्त भवन नौ वर्षअघि २०७२ वैशाखदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । भूकम्प, कोरोना महामारीलगायत कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो।
अहिले केही विभागहरू उक्त भवनमा सरिसकेका छन्। भवन ‘फिनिसिङ’को अन्तिम चरणमा छ। उक्त भवन परिसरमा ६६ वटा गाडी र ११५ वटा मोटरसाइकल/स्कुटरको लागि पार्किङ क्षमता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सिनामंगलस्थित प्राधिकरणको नाममा रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण भएको देखिएकोले उक्त भवन प्रचलित नियम/कानुनबमोजिम निर्माण भएको छ/छैन भन्दै महानगरले प्राधिकरणलाई सोधेको छ।
महानगरले नक्सा पास गरेको भए प्रमाण दिन र नगरको भए ३५ दिनभित्र नक्सा पास गर्न भनेको छ। प्राधिकरणले उक्त भवनको नक्सा पास भने गरेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन, जसले गर्दा प्राधिकरणले पनि नक्सा पासको स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेको हो।