मोदीको भ्रमणलाई किन उच्च महत्व दिँदैछ अमेरिका?

विश्‍वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही २१ जुनदेखि चार दिने अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकामा भव्य स्वागतको तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई २१ तोपको सलामी दिएर स्वागत गरिनेछ भने २२ जुनमा जो बाइडेनले उनको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना पनि गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अमेरिकी संसद्लाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्ने मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस भ्रमणलाई ह्वाइट हाउसले 'संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीचको गहिरो र घनिष्ट साझेदारीलाई पुष्टि गर्ने' अवसर बताएको छ। वास्तवमा भारत र अमेरिकाबीचको साझेदारी त्यति गहिरो वा घनिष्ठ कहिल्यै भएको छैन। यद्यपि अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै पार्टीका नेताहरुले भारतसँगको गहिरो र घनिष्ट सम्बन्ध चाहेका छन्। 

आफूलाई मात्रै 'सुपरपावर' दाबी गरिरहेको अमेरिकाका लागि चीन चुनौती देखिएपछि बेइजिङलाई काउन्टर गर्नका लागि वाशिङ्टनका लागि नयाँ दिल्ली अपरिहार्य सहयोगीको रूपमा हेरिन थालिएको छ। चीनलाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बनेको भारतले पछिल्लो समय चीनप्रति थप दृढ र शत्रुतापूर्ण नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। संसारभर सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली डायस्पोरा रहेको भारतको अर्थतन्त्र हाल विश्‍वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको छ। 

यसरी जनसंख्यालाई आफ्नो शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्दै अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएका प्रधानमन्त्री मोदीले विश्‍वमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभावलाई पनि विस्तार गरिरहेका छन्। जसको पछिल्लो प्रमाणको रुपमा अमेरिकाले भारतलाई दिएको महत्व पनि हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणका एजेण्डाबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जाक सुलिभानलाई भारत पठाएका थिए। यसले पनि अमेरिकाले भारतको बढ्दो प्रभावलाई स्वीकार गर्दै उच्च महत्व दिएको पुष्टि हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र कूटनीतिका विज्ञ तथा विश्लेषकहरुले पनि 'विश्‍व शक्ति' एसियामा सिफ्ट हुने प्रक्षेपण गरिरहेको समयमा भारतको बढ्दो प्रभाव पनि यसको उदाहरण हो। भारतलाई महत्व दिनु अमेरकाका लागि बाध्यताजस्तो बनेको छ भने अमेरिकासँग सहकार्य गर्नु भारतका लागि रणनीतिक लाभ प्राप्तिको अवसर हो। भारतलाई फकाएर भारतीय बजारलाई अमेरिकाले उपयोग गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ भने चुनौती बनिरहेको चीनलाई काउन्टर दिन भारतको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर रहेको छ।

आफूलाई मात्रै 'सुपरपावर' दाबी गरिरहेको अमेरिकाका लागि चीन चुनौती देखिएपछि बेइजिङलाई काउन्टर गर्नका लागि वाशिङ्टनका लागि नयाँ दिल्ली अपरिहार्य सहयोगीको रूपमा हेरिन थालिएको छ।

भारतले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरुमा आफूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌को स्थायी सदस्य बनाउनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। हाल सुरक्षा परिषद्‌मा अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् र उनीहरुले 'भिटो पावर'को प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारतले पनि 'भिटो पावर' प्रयोग गर्ने मुलुक बन्‍नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। 

चीनसँग पछिल्लो समय कटुतापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भारतले अमेरिकासँग मिलेर चीनलाई 'काउन्टर' गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। चीनले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै चीनले जबरजस्त उपस्थिति देखाएको छ भने चीनको सदाबहार साझेदार पाकिस्तानमा चीन-पाकिस्तान-इकोनोमिक-कोरिडोर (सीपीईसी)को माध्यमबाट प्रभावलाई कायमै राखेको देखिन्छ। बेइजिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विभिन्‍न कामहरु गरिरहेको छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको द्विपक्षीय बैठकका क्रममा यस क्षेत्रका चुनौतीसँग सामना गर्न 'थप प्रभावकारी तरिकाहरू' खोज्‍ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको वाशिङ्टनको राजकीय भ्रमणका क्रममा जी सेभेन राष्ट्रको अर्थतन्त्र र पूर्वधार विकास योजनाबारे 'ठोस अपडेट' का विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

चीनको करोडौं डलरको बीआरआई परियोजनालाई प्रतिरोध गर्न गत वर्षको जीसेभेन बैठकले 'पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्टकचर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट'
(पीजीआईआई) को घोषणा गरेको थियो। विकासोन्मुख र मध्यम आय भएका मुलुकमा पारदर्शिता कायम गर्दै पूर्वाधार विकास गर्न ६०० बिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना घोषणा भएको थियो। त्यसअघि सन् २०२१ मा बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्लु) को अवधारणा घोषणा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँगको भेटमा यसबारे समीक्षा गर्ने पनि बताइएको छ। 

चीनले भने बीआरआई तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनले रेलमार्ग, बन्दरगाह, राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार जस्ता बिआरआई परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न १०० भन्दा बढी देशहरूसँग सम्झौता गरेको छ। चीनले विस्तार गरिरहेको सीपीईसी करिडोर पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीर हुँदै जाने र यसले चीनको सिनजियाङ प्रान्तलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्छ। नयाँ दिल्लीले भने विगतमा चिनियाँ पहलमा सामेल हुन अस्वीकार गर्दै बीआरआई विरुद्ध आवाज उठाएको थियो।

यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि बीआरआईलाई संकेत गर्दै भारतले केही महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक घटनाक्रमहरूमा स्पष्ट अडान लिने र यसबाट भारत पछि नहट्‍ने बताएका थिए। त्यसअघि गोवामा एससीओ विदेश मन्त्रीहरूको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, 'मलाई लाग्छ कि एससीओ बैठकमा 'कथित सीपीईसी' बारे कुरा भएको थियो। यसले कनेक्टिभिटीलाई जोड दिए पनि उक्त कनेक्टिभिटीले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई उल्लंघन गर्न सक्दैन।' 

भारतीय विदेशमन्त्रीले सीपीईसीको विरोध गरेको एक दिनपछि चीन र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरू पूर्वाधार परियोजनाहरूमा आफ्नो सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। इस्लामाबादमा पाकिस्तान-चीन रणनीतिक वार्ताको चौथो संस्करणमा विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी र उनका चिनियाँ समकक्षी किन ग्याङको सह-अध्यक्षतामा दुवै पक्षले 'सीपीईसी परियोजनाको उच्च गुणस्तरको विकासको लागि प्रतिबद्धता' दोहोर्‍याएका थिए।