इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमै हुने

काठमाडौं- लामो समयको अन्यौलका बीच इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि कार्यान्वयको तयारी अघि बढाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अङ्ग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्न आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ। २१ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो।

देशभरका सवारीसाधनलाई कति नेपाली, कति अङ्ग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बरप्लेट चाहिन्छ भनी तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको विभागले जनाएको छ। कुन प्रकारका सवारीसाधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषा चाहन्छन् भन्ने बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे हलुका र चारपाङ्ग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारीसाधन रहेका छन्। यीनलाई फरक आकारका नम्बरप्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्। कस्तो सवारीसाधनका लागि कति सङ्ख्यामा नम्बरप्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने उनले बताए।

सरकारले नेपाली भाषामा छाप्ने निर्णय गरेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भनी छुट्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्। तथ्याङ्क आइसकेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यस्ता खालका नम्बरप्लेट यतियति आवश्यक पर्छ भन्न सकिने उनको भनाइ छ।

देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्याङ्क विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको छ। कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्याङ्क विवरण खोजिएको उनको भनाइ छ।

जम्मा २५ लाख नम्बर प्लेछ छापिने र त्यसमा कतिले अङ्ग्रेजीमा छाप्ने कतिले नेपाली र कति मिश्रित भनेर पहिले बुझेर मात्रै छाप्नुपर्ने पनेरु बताउँछन्। ‘निर्णय हुँदा समग्र रूपमा भए पनि कुन तरिकाबाट गर्ने भनी योजना बनाउन केही समय लाग्नेछ,’ उनले भने।

पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयले एकै प्रकारको (नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित) भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनले जानकारी दिए। एकै थरी गर्ने हुँदा त्यही अनुरुप काम गर्न सकिने भए पनि विकल्प हुँदा कसले कुनमा छाने भनी बुझ्न समय लाग्ने उनले बताए। यसअघि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अङ्ग्रेजी नै कायम हुनेछ। लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए।

नम्बरप्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्ने गरेको छ। राजस्वको विषय ऐनमा उल्लेखित विषय भएकाले यसको विषयमा संसद्‌बाट निर्णय हुनसक्ने उनले बताए।

पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ। आपूर्तिकता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ। इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ। कहिले अदालतमा मुद्दाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विवादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बरप्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो। विभागले २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आईटी (द कर्पारेसन) सँग नम्बरप्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।

कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ। प्रविधियुक्त सो नम्बरप्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बरप्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बरप्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ।

नम्बरप्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ। ‘स्टिकर’ वा ‘ट्याग’ जडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। काठमाडौं उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट जडान गर्ने सम्झौता रहेकामा कतिपय स्थानमा जडान भएको छ भने कतिपय स्थानमा हुँदैछ।

संविधानअनुासर देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बरप्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बरप्लेट जडान रोकिएको थियो।

उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो। छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने मन्त्रालय र विभागले बताउँदै आएका थिए।

आमनागरिक, सांसद र भाषाविद्हरूले भने नम्बरप्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग गर्दै आएका थिए। भाषाविद्हरूले सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भेटेर यसको माग गर्दै आएका थिए।     -रासस