नागरिकता विधेयकलाई अल्झनमा नपार्न सर्वोच्चलाई गृहमन्त्री नारायणकाजीको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएकामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकमा छिटो निर्णय दिनुपर्ने उनको आशय छ।

बुधबार संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि सर्वोच्चको व्यवधानले नसकिएको दाबी गरे। 

‘नागरिकता विषय अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। कि त अदालतले स्टेअर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभई टुंग्याउनुपर्छ, हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानुन बनाउँछौं। त्यसो नभए अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्नुपर्छ। अल्झाएर राख्नु हुँदैन,’ उनले भने।

अदालतबाट छिट्टै निर्णय आउने अपेक्षामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाछ पारित नागरिकता विधेयक हस्ताक्षर नगरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुईपल्ट शीतलनिवासमै थन्काएकी थिइन्। 

पछिल्लो समय राष्ट्रपति पौडेलले सोही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अदालतबाट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।