निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णय पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबारको समिति बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठाइएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरी जिल्ला प्रशासनमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्। 

संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा गराउँदै आएकाले अधिकार कुण्ठित हुने गरी जिल्ला कार्यालय खारेज हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानबमोजिम आयोगलाई आफ्ना काम गर्न  आवश्यक कर्मचारी, अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व रहेको सम्झाइन्।