महानगरको निर्णयले नयाँ बसपार्कमा सवारी व्यवस्थापनको सकस, विकल्प के?

काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधन गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने, बसपार्कबाहेक अन्यत्र टिकट काट्न नपाइने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ।

२०८० वैशाख २९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा र जेठ १४ गते महानगरका ट्राफिकविज्ञ जगतमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको निर्णयअनुसार असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेठ १९ गते महानगरले सूचना प्रकाशित गरेको छ। 

महानगरपालिकाको यस निर्णयले यात्रुलाई असुविधा हुने, काठमाडौंमा ट्राफिक समस्या बढ्ने, यातायात व्यवसायीलाई सास्ती हुने र श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने जनाउँदै निर्णय र सूचना सच्याउन सरोकारवालाहरूले महानगरसँग अनुरोध पनि गरेका छन्।

सार्वजनिक सवारीसाधनबाट दैनिक काठमाडौं छाड्ने यात्रुहरूको संख्या करिब ७५ हजार हुन आउँछ र भित्रिनेको संख्या पनि सोही अनुपातमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्णयअनुसार ती यात्रु उपत्यकाका जुनसुकै स्थानको भए पनि टिकट काट्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ। सवारीसाधन चढ्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ। ओर्लिन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसले हजारौं सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा पार्नेछ। सार्वजनिक सवारीसाधन गरिब जनताका साधन हुन्। यो निर्णयले यात्रुलाई हैरानी हुनेछ भने समयको बर्बादी र आर्थिक भार पनि बढाउने छ। 

बसपार्कको क्षमता र सवारीसाधन  
सैद्धान्तिक रुपमा बसपार्कमा सवारीसाधन जानुपर्छ, यात्रुहरू बसपार्कबाटै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर नयाँ बसपार्कको पार्किङ क्षमता सात सय सवारीसाधन मात्रै हो। महानगरको निर्णयअनुसार लामो, मध्यम र छोटो दूरीमा चल्ने सबै सवारीसाधन बसपार्क भित्र्याउने हो भने पार्किङ गर्ने विषय परको कुरो, चढाउने र ओराल्ने मात्रै गर्न पनि नयाँ बसपार्कले धान्न सक्दैन। 

सामान्यतया बीपी राजमार्ग भएर पूर्व चल्ने सवारीसाधनहरू करिब दुई हजार, पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका करिब छ सय, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवाका करिब दुई सय, बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो करिब आठ सय, पनौती–धुलिखेलका करिब चार सय, पृथ्वी राजमार्ग चल्ने करिब चार सय, पश्चिम चल्ने करिब सात सय, पासाङ ल्हामु राजमार्गमा चल्ने करिब दुई सय गर्दा करिब करिब पाँच हजार सवारीसाधन हुन आउँछन्। बसपार्कको विस्तार र व्यवस्थापन नगरी यही अवस्थामा सबै सवारीसाधन बसपार्क जानुपर्छ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन।

ट्राफिक समस्या र कोलाहलमय बसपार्क  
कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, सुकेधारा, सातदोबाटोले धानिरहेको बीपी राजमार्गबाट पूर्व जाने सवारीसाधनहरू, पूर्व अरनिको यातायात प्रालिका बस, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवाका बस, बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो, पनौती, धुलिखेलका बस करिब १० देखि १४ किलोमिटर चक्रपथ घुमेर बसपार्क जानुपर्दा यसको असर उपत्यकाका सडकमा प्रत्यक्ष पर्ने निश्चित छ। 

महानगरले यो निर्णय गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनिएको छ। तर उल्टै यसले अस्तव्यस्त पार्नेछ। अहिले पनि सहरको कुनै क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा कुनै समस्या आए दिनभर पूरै उपत्यका असर पर्ने गर्छ। त्यसैले चक्रपथ मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकाका सबै सडक ट्राफिक समस्याले तहसनहस बन्ने देखिन्छ। हजारौं यात्रु गन्तव्यका लागि सवारीसाधनको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने हुन्छ भने ती सवारीसाधनका श्रमिक तथा सवारीसाधन पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउने निश्चित छ। 

टिकट काउन्टर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, हटाउने होइन  
बसपार्कबाहेक अन्यत्र टिकट काट्न नपाइने, कोटेश्वर, कलंकी, गौशाला, चाबहिल, बल्खु, जोरपाटी लगायतका स्थानका बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने निर्णय अव्यावहारिक छ। यो निर्णयले हवाईजहाज चढ्न विमानस्थलमै गएर टिकट काट्नुपर्छ, बाहिरको ट्राभलमा काट्न पाइँदैन भने जस्तै हुन्छ। यसको असर सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण यात्रुलाई पर्छ। विभिन्न प्रालिद्वारा चक्रपथ आसपास रहेका तीन सय टिकट काउन्टर र त्यहाँ काम गर्ने करिब एक हजार पाँच सय श्रमिकको रोजीरोटी खोसिन्छ। हटाउने होइन, काउन्टर सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 

कानुनअनुसार दर्ता भएका यातायात कम्पनीहरूले मात्रै काउन्टर सञ्चालन गर्ने, एक कम्पनी एक काउन्टर, एक काउन्टर एक टिकट नीति बनाउने, काउन्टरमा एउटै साइजको बोर्ड राख्ने, श्रमिकको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र तथा पोसाक लगाएर मात्रै काउन्टरमा काम गराउन आवश्यक छ। त्यस्तै, यात्रुहरुले ठगिनु नपरोस् भनेर काउन्टरमा गन्तव्य स्थानको मात्रै नाम लेख्ने, यात्रुहरूले देख्ने गरी भाडा दररेटको सूची राख्ने, बस छुट्ने समय यात्रु आइपुग्नुपर्ने समय बोर्डमा लेख्ने, यात्रुलाई मेसेज गर्ने, अशक्त, असहाय, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलामैत्री हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यात्रुहरुको गुनासा तथा सुझावका लागि काउन्टरमा सुझाव पेटिका राख्ने, प्रशासनिक सहायताका लागि प्रहरीको टोल फ्री नम्बर काउन्टरमा राख्ने र जनसरोकारका विषयमा प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुसहित सबैको सहभागितामा समस्याको समाधान गर्ने गरी काउन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। 

वैकल्पिक बसपार्क निर्माणको तयारी 
नयाँ बसपार्क अपायक स्थानमा छ। यो बसपार्क कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा छैन। काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाका कोटेश्वर, कलंकी, बल्खु हुन्। बसपार्क सहर प्रवेश नाका आसपास हुनुपर्छ। सहर भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधन सकेसम्म सहर पार गर्नु नपरोस्। तर, नयाँ बसपार्क मुख्य नाकाको ठीक विपरीत दिशामा अवस्थित छ। 

कलंकी नाकाबाट बसपार्क करिब आठ किलोमिटर, बल्खु नाकाबाट करिब १० किलोमिटर र कोटेश्वर नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्कको विकल्प तयार गर्दै जानुपर्छ। पश्चिमबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि नागढुंगा नाका आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्छ, पूर्वबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि कोटेश्वरदेखि सल्लाघारी आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै, दक्षिणकाली नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि बल्खुदेखि चोभार आसपासमा बसपार्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साँखु, नाङ्लेभारे नाकाका लागि जोरपाटी आसपास बसपार्क बनाइनुपर्छ। हाल रहेको नयाँ बसपार्कलाई नुवाकोट, रसुवा नाका तथा सिटी बसपार्कको रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।  

महानगरको यो निर्णय आम सर्वसाधारण, श्रमिक र व्यवसायीको अहितमा छ। स्वयं महानगर र बसपार्क सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको पनि अहितमा छ भन्ने महानगरपालिकालाई पनि अवगत हुनुपर्छ। यस निर्णयले कुनै कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क र काउन्टर भाडाको आयसँग जोडिएको अनुमान बजारमा धेरैले गरेकाले एउटा कम्पनीको स्वार्थसँग महानगरले यति गम्भीर निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। बसपार्कको क्षमता वृद्धि र थप संरचना निर्माण नगरी अहिलेकै अवस्थामा यति धेरै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ। 

यी विषयहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्। महानगरपालिका यो महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ। वैकल्पिक बसपार्क सञ्चालन, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन र यात्रुमैत्री बनाउने विषयमा महानगरले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। 

महानगरले बनाएका मापदण्डलाई व्यवसायी र श्रमिकले इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। तर यात्रु र सवारीसाधन सबैलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा त्यसका असरहरुबारे अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। यसले अनावश्यक विवाद ल्याउँछ। सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ। सरोकारवालाहरूलाई साथसाथै लिएर समृद्ध र सुन्दर शहर बनाउन लाग्नुपर्छ। 
-रासस