सत्तारुढ दल नै सन्तुष्ट नरहेको बजेट फिर्ता लिन एमालेको माग 

काठमाडौं- सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ। 

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सत्तारुढ दलहरु स्वयम् सन्तुष्ट नरहेकाले सो बजेट फिर्ता गरी सांसदहरुले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। 

संघीय संसद्‌ भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सचेतक बर्तौलाले बजेटमार्फत् सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने, किसानको हित विपरित राष्ट्रिय दुग्ध बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। 

लोकतन्त्र विरोधी खालका प्रावधान बजेटमा भएकाले विरोध गर्नु परेको उनले बताए। 

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिडियो कार्यालयमा गाँभ्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसकारण लोकतन्त्र विरोधका काम उहाँहरुले गर्नु भएको छ बजेटमार्फत्। यो बजेट फिर्ता लिनुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संस्थाहरु खारेज गरियोस्,’ सांसद बर्तौलाले भने, ‘यो मुलुकका किसानहरुले वार्षिक २६ लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन गर्दछन्। ३५ हजार किसान प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएका छन। प्रत्येक दिन ६ करोड पैसा त सहरबाट गाउँ जान्छ।’ 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय बेठिक भएको उनले बताए।

‘यस्ता कुराहरुलाई सुधार गर्नु पर्छ। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएको पाइएन। हामी प्रतिपक्षमा आँखाबाट मात्रै होइन, सरकार पक्ष स्वमय् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन। त्यसकारण यो बजेट फिर्ता गरियोस्। हाम्रा सुझावहरुलाई समेटेर बजेट ल्याइयोस्,’ उनले भने।

सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने बताए।