NadaNada
आइतबार, भदौ ८, २०८२

आयोगको सर्वदलीय बैठक

फिर्ता होला जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय?

निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार र निष्पक्षतामाथि आँच आउने गतिविधि नगरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता।
 |  शुक्रबार, जेठ २६, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, जेठ २६, २०८०

vianetvianet

काठमाडौं- सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको गुनासोसहित निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि सर्वदलीय बैठक बसालिरहेको छ। संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भेला पारेर मुख्यालय बहादुर भवनमा आयोग पदाधिकारी नेताहरुसँग छलफलमा जुटिरहेका छन्।

बिहीबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठक समय नपुगेपछि आज पनि आयोगमा बसिरहेको छ। आजको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायतले आयोगका पदाधिकारीसँग जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा प्रस्टीकरण दिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएर आयोग पदाधिकारीलाई अड्याउन खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा संकुुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। 

Metro Mart

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक  सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।

सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौं सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२औं बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत–साधन एवं भौतिक संरचना सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गरे। उनले  जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट निर्वाचनका बेला हुँदै आएका काम र आवश्यकताबारे सरकारलाई जानकारी गराए।

उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको रहेको बताए।

थपलियाले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैं अद्यावधिक राख्न  जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिए।  
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने उनले बताए। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने दाबी उनले गरे।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्यसचिव र आयोगका सचिवसमेत उपस्थित थिए। सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत राख्ने निर्णय गरेकामा सत्तारुढ कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सत्तारुढ कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई नै आग्रह गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत शाखामा लगिने निर्णय गरेको थियो। बजेट ल्याउने कांग्रेस अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुन्।

निर्वाचन आयोगले चुनावको निष्पक्षतामाथि अंकुश लाग्ने दाबी गर्दै सरकारको प्रस्ताव अस्वीकारेको छ। आयोगले बिहीबार र आज पनि सर्वदलीय बैठक राखेर दलको धारणा सुनिरहेको छ। बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै कार्यालयकै रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ, त्यसबारे आयोगले चिन्ता गरोस्। कार्यालय गाभ्नुहुँदैन,’ उनले भने।
यसअघि संसद्बाटै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेकामा जवाफ मागेका थिए।

संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गराउन आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गरिरहेको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारेको प्रतिक्रिया बुझ्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा जिल्ल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत राखिने घोषणा अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका थिए। संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गराउन आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो।

संविधानको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने मनसुवा देखिएकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न बैठक बोलाइएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने तयारी थालेको उनले जानकारी दिए। निर्णय नसच्याइए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने र निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उब्जिने उनको दाबी छ।

केही दिनअघि आयोग पदाधिकारीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर निर्णय फिर्ता लिन भनेका थिए।

प्रकाशित: Jun 09, 2023| 13:50 शुक्रबार, जेठ २६, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्