जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सत्तारुढ कांग्रेसको अपिल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सत्तारुढ कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारलाई नै आग्रह गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत शाखामा लगिने निर्णय गरेको थियो। बजेट ल्याउने कांग्रेस अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हुन्।

निर्वाचन आयोगले चुनावको निष्पक्षतामाथि अंकुश लाग्ने दाबी गर्दै सरकारको प्रस्ताव अस्वीकारेको छ। आयोगले बिहीबार आज पनि सर्वदलीय बैठक राखेर दलको धारणा सुनिरहेको छ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे। ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै कार्यालयकै रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। बरु निर्वाचन आयोगको खर्च कसरी कटौती गर्न सकिन्छ, त्यसबारे आयोगले चिन्ता गरोस्। कार्यालय गाभ्नुहुँदैन,’ उनले भने।

यसअघि संसद्बाटै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न लागेकामा जवाफ मागेका थिए।