सरकारले अधिकार साँघुर्‍याउन थालेपछि आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारेको प्रतिक्रिया बुझ्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा जिल्ल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइ मातहत राखिने घोषणा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए।

संविधानविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गराउन आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने मनसुवा देखिएकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न बैठक बोलाइएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। 

निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने तयारी थालेको उनले जानकारी दिए। निर्णय नसच्याइए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने र निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उब्जिने उनको दाबी छ।

केही दिनअघि आयोग पदाधिकारीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर निर्णय फिर्ता लिन भनेका थिए।