२४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले कम्तीमा २४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।     आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनुको सट्टा राज्यका निकायले नै अनेक बहानामा झुलाउने र टार्ने काम गर्दै आएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। 
सांसद छिरिङ ल्यामु तामाङले कर्णाली प्रदेशमा यसपटक पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे। 'बजेटमा जलस्रोत, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, वन जङ्गल, कृषिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो, तर पनि बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो,' उनले भने। 
सांसद जावेद खातुन जाँगाले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रत्येक नेपालीको घरमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हामी कुनै न कुनै समुदायको पहिचान बोकेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, मुस्लिम समुदायलाई बजेटमा खासै समावेश गरेको पाइँदैन, मदरसा शिक्षाका लागि किन बजेट आउन सकेन ? मुस्लिम समुदाय पनि राज्यको संरचनाबाट बञ्चित भएको समुदाय हो, उनीहरूका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने। 
सांसद सुनिता बरालले चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे। उनले शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद कुसुमदेवी थापाले बजेटले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जुन सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। सांसद महेश बस्नेतले सरकारले पछिल्लो समयमा किसानले विभिन्न कारणले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न बजेटको माग गरे।
सांसद सपना राजभण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौतीले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताए। सांसद वासुदेव घिमिरेले बजेट पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने काम गरिएको टिप्पणी गरे। सांसदहरू रुक्मेनी राना बराइली, दामोदर पौडेल वैरागी र अमृतलाल राजवंशीले बजेटमाथि आआफ्नो धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार ११ बजे बस्नेछ।