एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मर्जर सुविधा थप

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मर्जर सुविधा थप गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका ६ वटा छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। उक्त समयावधिमा एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्षका लागि थप गरिएको छ।

सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटे कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिइएको छ। 

यसैगरी उक्त अविधिमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० नाघे ६ महिनासम्म जरिमाना तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसैगरी एकीकृत कारोबार गर्दाको समयमा ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर)४.२ प्रतिशत वा ४ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र ल्याउन १ वर्षे समयावधि दिने व्यवस्था छ। 

निक्षेप संकलक सीमा १ वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने र एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम गरी सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।

हाल लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंकबीच मर्ज सहमति भए पनि एकीकृत कारोबार हुन नसकेकाले उक्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्जसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थपेको छ।