कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै बहालवाला न्यायाधीशले दिए उजुरी

काठमाडौं- कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दर्ता गरेका छन्।

न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुनेसमेत दाबी गरेका छन्।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेश गरी चालिसौं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ।’

कार्कीमा प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको उनले दाबी गरेका हुन्। बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा दुर्लभ घटना भएको बताइएको छ। 

भट्टराईले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु।’

उजुरीमा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप लगाएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले कार्कीको सिफारिसलाई अवैधानिक पनि भनेका छन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन रिक्त भएको अवस्थामा पछि दलीय सहमतिका नाममा सिफारिस गरिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘कानुनी रिक्ततामा भएको सिफारिस अवैध हुने हुँदा समितिले सुनुवाइ गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले अस्वीकृत गरिपाऊँ।’

कार्कीले लामो समय जिल्ला न्यायाधीश पदमा रहेका तर वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशहरु आक्रोशित छन्। आफूहरु लामो समय जिल्लामा रहँदा राजनीतिक पहुँच र भागवण्डाका भरमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत अनुभवहीन र कनिष्ठ व्यक्ति ल्याइएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्।

न्यायाधीश भट्टराईले कुनै मापदण्डविना न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्दै ‘सर्वोच्चका भाइ न्यायाधीशहरुलाई जिल्ला अदालतका दाइ न्यायाधीशहरुको बधाई’ भनी आक्रोशपूर्ण लेखसमेत लेखेका थिए।लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरु जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरुको बाहुल्य हुने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।
कम्तीमा साढे ८ महिनादेखि बढीमा ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्नेगरी राजनीतिक आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सेट गर्ने प्रवृत्ति बनेको भन्दै उनले ३ असार २०९३ सालसम्म यसैगरी सेटिङ मिलाइएको दाबी गरेका छन्।