प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी उठेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेसहित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
यो विषयको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले भने प्रतिवाद गरेका छन्। प्राविधिक रुपमा जान्ने भएका कारण करारको सरकारी कर्मचारीले बजेट टाइप गरेको विषय अन्यत्र जोड्न नमिल्ने सत्तारुढ दलहरुको भनाइ छ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुको यही विवाद र छलफल लम्बिएका कारण बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मध्याह्न १२ बज्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। आजको बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
यस पटकको बजेट निर्माणमा पनि पूर्वनायब सुब्बा (नासु) लाई संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले भने पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागमा करारमा कार्यरत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। पूर्वकर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा करारमा राखेर नियमित सहयोग लिने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।