कोसीबाट बाहिरिँदै माओवादी, सरकार छाडेलगत्तै मुख्यमन्त्री दिने कांग्रेस अफर

काठमाडौं– सात प्रदेशमध्ये हाल कोसीमा मात्रै सरकार चलाइरहेको नेकपा एमालेको सत्ता गुम्ने संकेत देखिएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री दिइने ललिपप कांग्रेसले देखाएपछि नेकपा माओवादी कोसी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको हो।

एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि नेकपा माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्न कमिटी गठन गरेको छ। सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय गरेको थियो हो।

बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। आज वा भोलि नेकपा माओवादीले कोसी प्रदेशमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै आफ्ना मन्त्रीसमेत बोलाउने बताइन्छ।

कोसीमा कांग्रेसले माओवादीलाई एमाले सरकारबाट हट्न दबाब दिँदै आएको थियो। सोहीअनुसार कांग्रेस डिजाइनमा माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन लागेको हो।

‘प्रदेशका थप नेतासमेत बसेर निर्णय लिन्छौं। अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं। आजको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र नयाँ सरकार बन्दा आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने गरी प्रदेशसभाका दल, केन्द्रीय गठबन्धन र पार्टीको माथिल्लो निकायसँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो,’ माओवादी नेता आङ्बोले भने। 

उनका अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन सदस्यीय पहल समिति गठन गरिएको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सदस्य रहेको समितिमा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो संयोजक छन्। अहिले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य र दुर्गाप्रसाद चापागाईं मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। कोसीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री  आङ्बो बन्ने सम्भावना निकट रहेको बताइन्छ।

१७ जेठमा उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपाले कोसी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिइसकेकी छन। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा लिम्बू जसपाकी एक्ली सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) हुन्। उनी गत २५ पुसमा प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।

कोसी प्रदेश नामकरण खारेजी माग राख्दै जातीय समूह पक्षधरले गरिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा सरकारले नमानेका कारण पदमा बसिरहन नैतिकताले पनि नदिएको उनको भनाइ थियो।

कोसी कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिले पनि पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले प्रदेश अशान्त बनेको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेको छ।