रोकिएको जनगणना, कहिले हुने टुंगो भएन

काठमाडौं- असार पहिलो सातामै सक्ने गरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि अन्योलमा परेको छ।

गत वैशाख १६ गतेदेखि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता डा किरण बुढाथोकी असारमै सक्ने गरी गणनाको तयारी गरिएकामा कोरोना जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएका बेला स्थगन गरिएकाले फेरि गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाइएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तयारीस्वरूप आठ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकलाई तालिमसमेत दिइसकेको छ। जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्‍याइएको छ।

विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय छ। केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि कयौं जिल्लामा कार्यालय भाडामा घरमा छन्। कार्यालय बन्द हुँदा सामान राख्ने समस्या छ।

असारसम्मका लागि लिइएको जिल्ला जिल्लाका जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिए पनि काम हुने नहुने यकिन नभएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन्।

जनगणनाको काम फेरि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका छन्। सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो।

विसं १९६८ देखि शुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो।सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो।

असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ।यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।     

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ।विसं १९६८ देखि १०/१० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना २००८ सालमा हुन सकेन। विसं २००९ मा महोत्तरी पूर्व र २०११ सालमा महोत्तरी पश्चिम गरेर दुई चरणमा जनगणना गरिएको थियो।नेपालको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाएको विसं २०११ देखि नै हो।

पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन

विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ। यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र शहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने छ।

प्रतिवेदन तयार पार्न प्राध्यापक, विज्ञ, पूर्वकर्मचारीसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ । प्रतिवेदन विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ।

माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकतानुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ।

पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस