काठमाडौं- 'नयाँ इतिहास' रच्ने अवसर भन्दै चिनियाँ निम्तो बेवास्ता गरी आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा भारत रोजेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार दिल्लीमा ७ वटा सम्झौता गरेका छन्। चार दिने भ्रमणका लागि भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार बिहान करिब आधा घण्टा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 'वान टु वान' वार्ता गरेपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर बथनाहादेखि विराटनगरको कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरे। त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यस गरिएको छ।
नेपाल-भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। यसैगरी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली र ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणको निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण आयोजना र एनएचपीसी लिमिटेडले फुकोट कर्णाली बनाउने सम्झौता भएको हो।
तल्लो अरुणबाट नेपालले १४०.४९ मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै, नेपाल-भारत डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ। यसबाहेक दुई प्रधानमन्त्रीले बटन थिचेर केही आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन्, जसमा निर्माण कार्य अधुरै रहेको रेल्वे सेवा पनि छ।
सम्झौता भएका सातमध्ये तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने विषय मुख्य रहेका छन्। दुई देशबीच भएका सम्झौताहरु हेर्दा भारतीय चाहनामा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'लाहाछाप' लगाइदिएको देखिन्छ। माथि उल्लेखित सातवटै सम्झौताले दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने भए पनि नेपालका जलविद्युत आयोजना आफूले बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै अन्य मुलुकले बनाएको जलविद्युत नकिन्ने रणनीति अपनाएको भारतले यसपटक सफलता हात पारेको छ। यद्यपि, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने आश्वासन नेपाललाई उसले देखाएको छ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि ठोस आधार तयार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसलाई भारतीय पक्षले खासै चासो दिएको पाइँदैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भूमि हुँदै नेपालको विद्युत बंगलादेश लैजान भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'नेपालको विद्युत बंगलादेश निर्यातका लागि भारतले सुविधा दिन इच्छुक देखिएकोमा म प्रशंसा गर्दछु।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको मार्गका लागि ठोस सहमति हुने, पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा टुंगो लगाउने र सीमा विवादका विषयहरु सम्बोधन गर्ने ठोस विश्वासको वातावरण बनाउने गरी छलफल हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै भनेका थिए, 'भारतको भूमि हुँदै बंलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको विषयमा यो पटक ठोस कुरा हुनेछ।
महाकाली सन्धीको २६ वर्ष बितिसक्दा समेत पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रगति हुन सकेको छैन। सिँचाइ र जलविद्युतका लागि महाकाली नदीको पानी समान र साझा उपयोग हुने गरी डीपीआरलाई टुंगोमा पुर्याइने छ। इतिहासदेखि नै थाँती रहेका सीमा विवादका विषयहरू सम्बोधन गर्न ठोस विश्वासको वातावरण बनाउन गरी छलफल हुनेछ।'
प्रधानमन्त्रीले भनेका कुनै पनि कुरामा ठोस सहमति तथा सम्झौताहरु हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा ठोस कुरा गर्ने बताए पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने दुवै प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुरै गरेनन्। समग्रमा 'सीमा विवादलाई समाधान गर्ने' टालटुले जवाफ दिएर उम्किन खोजेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट प्रदान गर्ने विषयमा सहमति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति हुने बताइएको थियो। नेपालले भारतसँग महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो भने पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए पनि ठोस सहमति नभएको बताए।
प्रचण्डले भने, 'नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो। एटीआर विमानको द्विपक्षीय फ्लाइटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतलाई नेपालले स्वागत गरेको छ।' पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने र एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने बताइए पनि डकुमेन्टमा भने उक्त कुराहरु अटाएनन्। विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा पनि डीपीआर बनाउने लगायतका विषयका रटान लगाइएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेका थिए। मोदीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि ५ वर्षभित्र पञ्चेश्वर परियोजना सम्पन्न हुने बताएका थिए। त्यसको सात वर्षपछि २०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा पनि मोदीले भनेका थिए, 'ऊर्जा सहकार्यमा हाम्रो दृष्टिकोण आपसी सहयोगको ब्लुप्रिन्ट सावित हुनेछ। हामीले पञ्चेश्वर परियोजनामा तीव्र गतिले अघि बढ्ने र त्यसको महत्त्वमा जोड दिएका छौं। यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक गेमचेन्जर सिद्ध हुनेछ।'
नेपाल र भारतबीचमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि दुवै देशले अध्ययनका लागि बनाएको इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी)को करिब पाँच वर्षदेखि ‘होल्ड’ मा राखिएको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्साह हेर्दा उनको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
दुई प्रधानमन्त्रीको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयाका सचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजीको विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी गराएका छन्। उनले भनेका छन्, 'मेरो जानकारीमा भएअनुसार अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, ईपीजी र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा कुरा भएन।’
त्यसैगरी पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा राखेको 'अखण्ड भारत'को मुरलको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग कुरा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे पनि कुनै कुरा नगरेको भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले जानकारी दिए।
भारतले नेपाललाई सफ्ट लोन दिने विषयमा पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा ठोस कुराकानी र सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। तर यसबारे पनि कुनै छलफल तथा सम्झौता भ्रमणका क्रममा भएन।
यसरी हेर्दा नेपाल पक्षले आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गर्ने र छलफलको विषय बनाउने भन्दा पनि भारतीय पक्षले बनाएका एजेण्डामा नै लाहाछाप लगाउने काम भ्रमणका क्रममा भएको देखिन्छ।प्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री रमेश रिजालसहितको जम्बो टोली गए पनि उनीहरुले नेपालले उठाउनुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा कुरै नगरेको पाइएको छ।
सम्पर्क
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com