ऊर्जा र इन्धनमा उपलब्धि, हवाई रुटमा सम्झौता भएन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार महत्वपूर्ण भेटघाट, सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान, उद्घाटन र शिलान्यास भएका छन्। 

नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलबीच दुईपक्षीय छलफलपछि विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौताहरु आदानप्रदान भएको छ। पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन तथा शिलान्यासका साथै सम्बोधन पनि गरेका छन्।

दुई जलविद्युत आयोजना भारतलाई
नेपालका दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरियो। सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको समेत लगानीमा निर्माण हुने भएको हो। आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सो आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन्। कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी एवम् आन्तरिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो। सो कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको छ।

सो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको शर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो। आइएसफसिको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि लगानीलगायतका विषयका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो।

सम्झौताअनुसार तत्काल थप  अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ। सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ। सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ।

सो आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ। आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपीसीलाई छनोट गरिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ।  आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दशेभित्र परस्पर विरोधी मत रहँदै आएको छ।

लगानी जुटाउन नै समस्या परेपछि भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले जानकारी दिए। करिब निर्माण लैजान सकिने आयोजना भएको तथा लगानी जुटाउन सक्ने कम्पनी पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताइएको छ। यसअघि लगानी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी (एसआर ६) आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो। ती आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ। 

यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ। आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रचण्ड र मोदीसमेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो।  पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो।

बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।

आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।

अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए। उनले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो। लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। 

यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो। अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो। सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।

ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन। अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो। सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ।

आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।

तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो।

अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ। सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई  मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ। 
यस्तै, गोखरपुर बुटवल ४०० केबी प्रसारण लाइन बनाउन समेत नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ। यसको निर्माणको लागि विद्युत् प्राधिकरण र भारतको तर्फबाट पावर ग्रिडको लगानी हुने छ। जसको लागत चार अर्ब ६२ करोड भारतीय रुपैयाँ हुनेछ। 

न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यास
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्याश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्याश गरिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा सो आयोजनाको शिलान्याश गरे।

सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत हो। सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ। 

सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ। 

यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो। 

न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्ने छ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सवस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ। कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो। कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याशसँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौँ बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो। अनुमानित लागत करिब रु चार अर्ब ६२ करोड भारु ( सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। प्रसारण लाइन तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच भदौ २०७८ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।  

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७८ को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन्।

करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन भन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने छ। सोही प्रसारण लाइनमा काठमाडौँको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने चार सय केभीको प्रसारण लाइन जोडिनेछ। सो प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले निर्माण गर्दैछ। 

बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुलीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था छ। प्रभावकारी र भरपर्दो संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो। यस्तै, नेपाल भारतबीच अन्य प्रसारण लाइनमार्फत एक आपसमा जोडिएको भए पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको भने अभाव रहँदै आएको छ। सो प्रसारण लाइनको निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ। 

रेलमार्ग उद्घाटन
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेल्वे सेवाको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका छन्। नयाँदिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गरेका छन्। 

विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने सो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानी गरेको छ। लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए। 

भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेल्वे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको आठ किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। सो रेलमार्ग २०७५ कात्तिक ८ गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षणसमेत भइसकेको छ। बुधबार पनि सो रेलमार्गको पुनःपरीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ। 

उद्घाटन भएपछि सो रेलमार्ग नियमितरुपमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यात्रुवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। 

बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८ दशमलव एक किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् २०११ देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायमै छ। उक्त समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ। 

भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको हो। विवरणअनुसार भारतको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कूल लम्बाइमध्ये भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर बराबर छ। 

सो आयोजनाको कूल लागत तीन अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इरकोनले लिएको थियो। यस्तै हाल जनकपुर जयनगर रेलमार्गसमेत सञ्चालनमा छ। सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन छ। केही स्थानमा भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। भारत सरकारले नेपालका विभिन्न छ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो। 

सहज इन्धन आपूर्तिका लागि बन्ने भए पेट्रोलियम पाइपलाइन
इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइप लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ।

त्यसका लागि भारतले झण्डै १७ अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसबाट दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारणस्थल निर्माण हुने भएको छ। भण्डारणस्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै झापामा भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारीस्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ। यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पाइपलाइन भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिन सहमत भएको बताएका थिए।

निगमले सिलिगुडी–झापा, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र चितवनको लोथरमा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसको अध्ययनसमेत भइसकेको छ। आजको सम्झौतापछि आयोजना तीव्ररुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यी चार परियोजनाको कूल लागत रु १७ अर्ब बराबर छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनेकन मूल्यवृद्धिका कारण लागत थप केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ। निगमका अनुसार अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी ६२ किलोमिटरको हुनेछ। त्यस्तै ५० किमी लामो सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। ती आयोजनाकोसमेत कूल लागत निर्धारण भएको छ।

यी परियोजनाको भारतीय सरकारी कम्पनी आइओसी र निगमले संयुक्तरूपमा अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन्। विवरणअनुसार झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर बराबर हुनेछ।

यसअघि नै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाट ढुवानी लागत, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषयमा ठूलो फाइदा भएको छ। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका बारेमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि विसं २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मात्रै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आउन सकेको थियो।

मोतिहारी–अमलेखगञ्जको सफल उदाहरणका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएकोे हो। थप पाइपलाइन निर्माणपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुने निगमले विश्वास लिएको छ।

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको चर्को मूल्य घट्ने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा कुनै पनि गुनासो सुन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ट्राफिक जाम, वातावरणीय विषयमा समेत धेरै सहजता हुने कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ। थानीका अनुसार सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किमी बराबरको क्षेत्र भारत र १५ किमी बराबरको क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्नेछ।

ऊर्जा सुरक्षा, दिगो वितरण प्रणाली तथा अन्य लागतलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि पाइपलाइन नै उत्तम विकल्प भएको जानकारहरुकोे भनाइ छ। त्यसो त भरपर्दो संरचनाको अभावमा अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुनेछ। 

भारतले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने
नेपालभित्र उत्पादित भारतीय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हो। यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत हुने भएको छ। यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ। नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार  मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाको बिजुली समेत भारतले खरिद गर्ने भएको छ।

लामो समयदेखि नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)लाई आगामी तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। यसबाट लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा फूकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिले नेपालको बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।

दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ। केही रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो। त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ। मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यसअघि गत वर्षामा विद्युत् प्राधिकरणले खुला बजारमा चार सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो। त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलेसमेत नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गरे। 

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहमति
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपिसिआईबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन्। एनपिसिआई भारतको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको संस्था हो।

उक्त सहमतिपछि भारतमा अध्ययन तथा उपचारका लागि आउनेलाई सहज हुनेछ। सम्झौताले सहज कारोबार तथा भुक्तानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिए।  उनले यसप्रकारको सम्झौताले विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहज हुने बताए। नेपाल र भारतका नागरिकले यसबाट ठूलो लाभ प्राप्त लिन सक्ने उनको भनाइ छ। यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्यूआर कोड स्यानमार्फत हुनेछ।

भारतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि आउने नेपालीले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या अब भने समाधान हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतीय समकक्षीबीचको सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई थप भरपर्दो र विश्वासिलो बनाएको छ। 

पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं: मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलबाट आफूहरूले पार्टनरसिपलाई सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको उनले बताए।

उनले समकक्षी प्रचण्डसँगको छलफलमा ट्रान्जिट सम्झौता सम्पन्न भएको बताए। यसबाट नेपाली जनतालाई नयाँ रेलमार्गका साथ सामुद्रिकमार्गको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।  'आज हामीले भविष्यमा हाम्रो पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ। आज ट्रान्जिट सम्झौता भएको छ,' उनले भने, 'रेलमार्गको साथ नेपाली जनताले समुद्रमार्गको सुविधा पनि पाउन सहज भएको छ।'

नौ वर्षअघि पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनाभित्र नेपाल भ्रमण गरेको भन्दै उनले आफूले नेपाल–भारतबीच सीमाका कारण सम्बन्धमा दरार नआउने गरी काम गरेको जिकिर गरे। 'वीरगन्जमा पहिलोपटक नेपालको आईसीपी बन्यो। क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्यो। बर्डगेज रेल लाइन स्थापना भयो। सीमामा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन स्थापना भयो। अब हामी नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेका छौँ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान हुने बताए। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाई दिने काम भइरहेको बताएका छन्।  उनले सीमा विवाद पनि यहीँ भावनाका साथ समाधान हुने बताए। 
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संवाद पश्चात् हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले यही भावनाका साथ सीमा विवाद पनि समाधान गर्ने बताए। 'हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय जस्तै उचाई दिने काम गर्नेछौँ,' उनले भने, 'यही भावनाका साथ हामी सबै विषयमा संवाद गर्नेछौँ र समस्या समाधान गर्नेछौँ। सीमाको विषयमा होस् वा अरु केही सबै समाधान हुनेछ।'

भारतीय प्रधामन्त्री मोदीले ‘रामायण सर्किट’सँग सम्बन्धित परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताए। हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पुरानो र मजबुत रहेको पनि उल्लेख गरे।
'नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पुरानो र मजबुत छ। यो सुन्दर कडी अझ मजबुत बनाउन प्रचण्डजी र मैले निश्चित गरेका छौँ कि रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ,' उनले भने।

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग महाकालीको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेगरी छलफल भएको बताएका छन्। उनले तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। 

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफल पश्चात् हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दुवै देशको सरकारले डीपीआरलाई अनुमोदन गरेपश्चात् एक वर्षभित्र परियोजना अघि बढाउनका लागि मोडालिटी तयार हुने जानकारी दिए।

मोदीसामु प्रचण्डले मागे नयाँ हवाई रुट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग नयाँ हवाई रुटको माग गरेका छन्। बिहीबार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ एयर रुटको माग गरेका हुन्।

नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलपश्चात् आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'नेपालले नयाँ एयर रुटका लागि थप एयर इन्टी रुटका निम्ति भारतसँग अनुरोध गरेका छौँ,' उनले भने, 'नेपाल भारतको सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षाको स्वागत गर्दछ।' भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसामु उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर रुट आवश्यक भएको उल्लेख गरे। उनले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्न चाहेको पनि बताए।

सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरिने
नेपाल–भारतबीच देखिएको कालापानीलगायत सीमा  विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरिने भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमाका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल भएको जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा छलफल पश्चात् पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूले सीमा समस्याको कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्री मोदी पनि समस्या समाधान गर्न तयार रहेको आफूले पाएको बताए। 

'प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमाको विषयमा पनि छलफल गर्‍यौं,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री मोदीपनि दुईपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रबाट विवाद समाधान गर्न तयार भएको पाएँ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डअघि बोलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमा विवादको विषयमा बोलेका थिए। 

'हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय जस्तै उचाई दिन काम गर्नेछौं,' उनले भने, 'यही भावनका साथ हामी सबै विषयमा संवाद गर्नेछौं र समस्या समाधान गर्नेछौं। सीमाको विषयमा होस् वा अरु केही सबै समाधान हुनेछ।' नेपाल भारतबीच लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी लगायत धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ।